भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदानों एवं सहायता की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार…

अनुदानों और सहायता के प्रकार

• आदान: उर्वरकों हेतु पोषक-तत्व आधारित अनुदान, तथा पंपिंग और जल-लागत घटाने वाले बिजली और सिंचाई अनुदान।
• मूल्य: भारतीय खाद्य निगम और पीएम-आशा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद, अधिसूचित फ़सलों के सार्वजनिक भंडारण सहित।
• आय: पीएम-किसान भू-धारक किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 देता है।
• ऋण और जोखिम: किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर ब्याज-अनुदान, प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना में प्रीमियम-अनुदान, और फ़सलोत्तर निवेश हेतु कृषि अवसंरचना कोष।

WTO कृषि समझौता (AoA)

AoA घरेलू समर्थन को एम्बर बॉक्स (व्यापार-विकृतकारी), ब्लू बॉक्स (उत्पादन-सीमित कार्यक्रमों के भुगतान) और ग्रीन बॉक्स (न्यूनतम विकृतकारी, जैसे अनुसंधान, प्रसार और उत्पादन से असंबद्ध आय सहायता) में बाँटता है। विकासशील देशों हेतु उत्पाद-विशिष्ट और गैर-उत्पाद-विशिष्ट, दोनों पर 10% की न्यूनतम (de minimis) सीमा है।

संबंधित मुद्दे

• मापन: बाज़ार मूल्य समर्थन 1986–88 के स्थिर बाह्य संदर्भ मूल्य पर मापा जाता है, जो मुद्रास्फीति की अनदेखी करता है; इसलिए चावल की MSP खरीद 10% सीमा का उल्लंघन करती प्रतीत हो सकती है, और बाध्य AMS न होने से भारत के पास एम्बर बॉक्स में अन्य गुंजाइश नहीं।
• शांति खंड: 2013 का बाली निर्णय, जिसे 2014 में स्थायी समाधान तक अनिश्चितकालीन बनाया गया, खाद्य सुरक्षा हेतु रखे पारंपरिक खाद्यान्नों से जुड़े ऐसे उल्लंघनों को चुनौती से बचाता है; भारत 2018–19 से चावल हेतु इसका उपयोग करता है।
• विषमता: निम्न-आय या संसाधन-विहीन किसानों को आदान-सहायता अनुच्छेद 6.2 में छूट-प्राप्त है, पर विकसित देश बड़े भुगतान ग्रीन और ब्लू बॉक्स में डालते हैं और बड़े एम्बर बॉक्स अधिकार रखते हैं।
• निर्यात-प्रतिबंध: निर्यातक देश 2022–24 के भारतीय चावल-प्रतिबंधों पर प्रश्न उठाते हैं।

MC13 (2024) और MC14 (याउंडे, 2026) में स्थायी समाधान पर सहमति न बनने से भारत जी-33 के साथ राजकोषीय लागत, किसान आय और खाद्य सुरक्षा में संतुलन रखते हुए इसकी माँग जारी रखे हुए है।