भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्या चुनौतियाँ हैं? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क की चर्चा कीजिए। ठोस अपशिष्ट…

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ

• स्रोत पर कमज़ोर पृथक्करण: मिश्रित अपशिष्ट अंतरण-केंद्रों तक पहुँचता है, जिससे पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग कमज़ोर होते हैं और संग्रहण-लागत बढ़ती है।
• पुराने लैंडफ़िल: भरे हुए डंपिंग स्थल आग, निक्षालित द्रव (leachate) और स्वास्थ्य-जोखिम पैदा करते हैं।
• क्षमता और वित्त: प्रसंस्करण क्षमता अपशिष्ट उत्पादन से पीछे है और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है।
• बहिष्करण: पुनर्चक्रण-योग्य सामग्री का बड़ा भाग जुटाने वाले अनौपचारिक कचरा-बीनने वाले औपचारिक व्यवस्था से बाहर हैं।

सरकारी नीतिगत ढाँचा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी, 2016 के नियमों के स्थान पर) स्रोत पर चार-धारा पृथक्करण (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष-देखभाल अपशिष्ट), घर-घर संग्रहण, समयबद्ध प्रसंस्करण और खुले में डंपिंग पर रोक अनिवार्य करते हैं, तथा 'विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व' से थोक उत्पादकों को जवाबदेह बनाते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व सहित) और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम इनके पूरक हैं, जबकि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 कचरा-मुक्त शहरों और पुराने डंपिंग स्थलों के उपचार को लक्षित करता है।

इंदौर: सफलता

इंदौर ने 100% घर-घर पृथक्कृत संग्रहण, सशक्त नागरिक भागीदारी और गीले कचरे पर आधारित एशिया का सबसे बड़ा बायो-सीएनजी संयंत्र हासिल किया, और बायोमाइनिंग से देवगुराड़िया डंपिंग स्थल पुनः प्राप्त किया। इसने स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार आठ बार (2017 से 2024–25 तक, अंतिम बार नई 'सुपर स्वच्छ लीग' में) प्रथम स्थान पाया।

दिल्ली: विफलता

बायोमाइनिंग के बावजूद ग़ाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफ़िल कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। बिखरी एजेंसियों और पृथक्करण के कमज़ोर प्रवर्तन के कारण बहुत-सा मिश्रित अपशिष्ट अब भी लैंडफ़िलों या अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों में जाता है।

इंदौर के पृथक्करण-अनुशासन को दोहराना, गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण बढ़ाना और पुराने कचरे का समयबद्ध उपचार ही आगे की राह है।