“सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है।” इस कथन का विश्लेषण भारत से उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। सामुदायिक…

किसी भी आपदा में समुदाय ही प्रथम प्रत्युत्तरदाता और संस्थागत चेतावनी तथा ज़मीनी राहत के बीच सेतु होते हैं; उनकी कार्रवाई प्रतिक्रिया-समय घटाकर जीवन और आजीविका की रक्षा करती है।

समुदाय-नेतृत्व वाली प्रतिक्रिया के प्रमाण 2018 की केरल बाढ़ में स्थानीय मछुआरों ने अपनी नौकाओं से 65,000 से अधिक फँसे लोगों को बचाया, जो स्थानीय ज्ञान और त्वरित स्वैच्छिक लामबंदी का महत्त्व दर्शाता है। चक्रवात फ़ानी (2019) में ओडिशा की लगभग शून्य-हताहत निकासी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और चक्रवात-आश्रय प्रबंधन समितियों द्वारा अंतिम छोर तक चेतावनी और राहत पर आधारित थी। इसे संस्थागत रूप देते हुए NDMA की 'आपदा मित्र' योजना आपदा-प्रवण ज़िलों में स्वयंसेवकों को खोज, बचाव और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देती है। फिर भी समुदाय राज्य का स्थान नहीं ले सकते: ओडिशा की सफलता IMD के सटीक पूर्वानुमान, आश्रयों और सुदृढ़ प्रशासन पर भी टिकी थी; अतः सहभागिता आधारशिला है, पूरा ढाँचा नहीं।

सहभागिता की चुनौतियाँ सुभेद्य ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में आपदा-जागरूकता और प्रशिक्षण कम है। सामाजिक पदानुक्रम अधिक सुभेद्य होने के बावजूद महिलाओं और हाशिये के समूहों को नियोजन और प्रतिक्रिया से बाहर रखते हैं। निर्धन पंचायतों के पास बचाव-उपकरणों और आपातकालीन अवसंरचना के लिए धन नहीं है, और ऊपर से बनी योजनाएँ स्थानीय ज्ञान का कम उपयोग करती हैं।

सुदृढ़ीकरण के उपाय समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संस्थागत बनाकर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में जोड़ा जाए और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से वित्त दिया जाए। आजीविका मिशनों के स्वयं सहायता समूह महिलाओं को अग्रिम पंक्ति का समन्वयक बना सकते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम और नियमित मॉक ड्रिल आपदा-साक्षरता बढ़ाकर भारत को प्रतिक्रियात्मक राहत से समावेशी, पूर्व-सक्रिय लचीलेपन की ओर ले जाएँगे।