भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में नकली मुद्रा और धन शोधन (मनी लाउन्ड्रिंग) पर चर्चा कीजिए। इन खतरों को…

नकली मुद्रा और धन शोधन भारत में आतंकवाद की प्रमुख वित्तीय जीवन-रेखाएँ हैं। पाकिस्तान-आधारित गिरोहों द्वारा छिद्रिल सीमाओं से भेजे गए उच्च-गुणवत्ता के नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को धन देते हैं और आर्थिक स्थिरता घटाते हैं; इसलिए BNS की धारा 113 (UAPA की तरह) उच्च-गुणवत्ता की नकली मुद्रा के उत्पादन या प्रसार को आतंकी कृत्य मानती है। हवाला, क्रिप्टो-परिसंपत्तियों और गैर-लाभकारी संगठनों के दुरुपयोग के माध्यम से धन शोधन आतंकियों को धन का स्रोत और प्रवाह छिपाने देता है।

अंतरराष्ट्रीय उपाय आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन हेतु 1999 का संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 देशों को आतंकी वित्तपोषण को अपराध बनाने और आतंकी परिसंपत्तियाँ ज़ब्त करने हेतु बाध्य करते हैं, जबकि 1267 प्रतिबंध व्यवस्था आतंकियों को वैश्विक स्तर पर सूचीबद्ध करती है। पलेर्मो अभिसमय पारस्परिक विधिक सहायता और प्रत्यर्पण सक्षम करता है, एग्मोंट समूह वित्तीय आसूचना इकाइयों को जोड़ता है, और भारत-आयोजित 'नो मनी फ़ॉर टेरर' सम्मेलन (2022) ने सहयोग बढ़ाया।

FATF की भूमिका और अनुपालन FATF अपनी 40 सिफ़ारिशों से वैश्विक मानक तय करता है: सिफ़ारिश 5 आतंकी वित्तपोषण को अपराध बनाती है, 6 लक्षित वित्तीय प्रतिबंध लगाती है, 8 गैर-लाभकारी संगठनों को दुरुपयोग से बचाती है और 15 आभासी परिसंपत्तियों को समेटती है। यह पारस्परिक मूल्यांकन और अनुवर्ती समीक्षा से अनुपालन जाँचता है और कमज़ोर क्षेत्राधिकारों को बढ़ी हुई निगरानी (ग्रे सूची) या कार्रवाई-आह्वान (ब्लैक सूची) में रखता है; पाकिस्तान की ग्रे-लिस्टिंग (2018–2022) ने सुधारों को बाध्य किया।

सदस्य देश मानकों को कानून और संस्थाओं में उतारकर अनुपालन करते हैं। भारत PMLA, 2002, UAPA (2019 में व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने हेतु संशोधित), FIU-IND और NIA के आतंकी वित्तपोषण एवं नकली मुद्रा प्रकोष्ठ का उपयोग करता है, और 2024 के मूल्यांकन के बाद 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया। आभासी परिसंपत्तियों की कमियाँ दूर करना और वास्तविक-समय आसूचना-साझाकरण आवश्यक है।