भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव से खाद्य-अतिरेक स्तर तक रूपान्तरित हुई है? भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु की गई विभिन्न…

भारत 1960 के दशक की पीएल-480 आयात पर "जहाज़ से मुँह तक" की निर्भरता से प्रौद्योगिकी और संस्थागत समर्थन के बल पर शुद्ध खाद्य निर्यातक बना।

खाद्य अभाव से खाद्य-अतिरेक तक रूपांतरण

1960 के दशक के उत्तरार्ध की हरित क्रांति ने उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरक और सुनिश्चित नहर एवं नलकूप सिंचाई को मिलाकर गेहूँ और चावल की उपज तेज़ी से बढ़ाई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद और भारतीय खाद्य निगम के बफ़र भंडारण ने किसानों को मूल्य-गिरावट से बचाया और उपलब्धता सुनिश्चित की। श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ़्लड) ने भारत को सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया और नीली क्रांति ने मत्स्य-पालन बढ़ाया। खाद्यान्न उत्पादन 1950–51 के लगभग 5.1 करोड़ टन से बढ़कर 2025–26 में रिकॉर्ड 37.66 करोड़ टन (तृतीय अग्रिम अनुमान) हो गया, और भारत आज विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है।

विविधीकरण हेतु सरकारी नीतियाँ

अनाज-केंद्रित खेती की पारिस्थितिक लागत सुधारने और पोषण बढ़ाने हेतु:

• फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम (RKVY के अंतर्गत) पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अधिक जल वाले धान से मक्का, कपास और दलहन की ओर ले जाता है।
• NFSM और पीएम-आशा आयात-निर्भरता घटाने हेतु दलहन और तिलहन को आदान-सहायता और मूल्य-आश्वासन देते हैं।
• MIDH, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयल पाम 2021, तिलहन 2024), राष्ट्रीय पशुधन मिशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उच्च-मूल्य और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं।
• श्री अन्न: अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के बाद पोषक अनाजों को खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विद्यालय भोजन में शामिल किया जा रहा है।

MSP, खरीद और बाज़ार अवसंरचना को पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त फ़सलों के अनुरूप बनाने से भारत खाद्य सुरक्षा से संधारणीय पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ेगा।