क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का…

समावेशी विकास बाज़ार अर्थव्यवस्था में तब संभव है जब बाज़ार तंत्र को शुद्ध अहस्तक्षेप (laissez-faire) के बजाय सुदृढ़ राज्य विनियमन और सामाजिक पुनर्वितरण नीतियों द्वारा दिशा दी जाए। राज्य का हस्तक्षेप सूचना-विषमता और ग़रीबों को 'बैंक-अयोग्य' मानकर बाहर रखने की निजी क्षेत्र की प्रवृत्ति जैसी संरचनात्मक बाज़ार विफलताओं को ठीक करता है।

भारत में वित्तीय समावेशन ग्रामीण परिवारों, महिलाओं और MSME जैसे हाशिये के समूहों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है और विशिष्ट माध्यमों से विकास को गति देता है:

पूँजी निर्माण और ऋण वितरण: यह SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम और डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण को उत्पादक परिसंपत्तियों और सूक्ष्म उद्यमों की ओर प्रवाहित करता है, जिससे ऋण-GDP अनुपात बढ़ता है।

बचत संग्रहण और सामाजिक सुरक्षा: JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) त्रयी और PMJDY (50 करोड़ से अधिक खाते) घरेलू बचत को एकत्र करते हैं, उपभोग-समरूपण को संभव बनाते हैं और आर्थिक सुभेद्यताओं के विरुद्ध सूक्ष्म-बीमा की पहुँच को गहरा करते हैं।

राजकोषीय और भुगतान दक्षता: RBI के वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक द्वारा मापे जाने वाले, UPI जैसे डिजिटल भुगतान तंत्र और लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रिसाव रोकते हैं और समग्र माँग का विस्तार करते हैं।

इस प्रकार, राज्य और बाज़ार का सहक्रियात्मक ढाँचा सुनिश्चित करता है कि वित्तीय गहनता आर्थिक विस्तार को व्यापक-आधारित, सतत विकास में परिवर्तित करे।