बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास…

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) राजकोषीय सीमाओं के बीच भारत की ₹111 लाख करोड़ (लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर) की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के वित्तपोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्माण, रखरखाव और राजस्व संचालन में निजी पूँजी, प्रौद्योगिकीय नवाचार, परिचालन दक्षता और प्रभावी जोखिम-साझेदारी लाती है।

रेलवे स्टेशन पुनर्विकास में भूमिका प्रारंभिक पुनर्विकास में IRSDC और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) के माध्यम से PPP (भूमि मुद्रीकरण के साथ DBFOT) का उपयोग कर स्टेशनों को शहरी केंद्रों में बदलने का प्रयास किया गया। रानी कमलापति (भोपाल), जो PPP के माध्यम से पुनर्विकसित भारत का पहला स्टेशन है, और गांधीनगर कैपिटल इस मॉडल की संभावना दर्शाते हैं।

तथापि, परीक्षण से प्रमुख बाधाएँ सामने आती हैं। अनिश्चित राजस्व, लंबी रियायत अवधि, जटिल भूमि-स्वीकृतियों और विलंब के कारण मुंबई CSMT जैसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की ठंडी प्रतिक्रिया ने रेलवे को प्रमुख स्टेशनों (नई दिल्ली, CSMT, अहमदाबाद) के लिए सरकार-वित्तपोषित EPC अनुबंधों की ओर मोड़ा; अमृत भारत स्टेशन योजना (1,300 से अधिक स्टेशन) भी बजट से वित्तपोषित है, जिससे PPP मुख्यतः वाणिज्यिक भूमि-विकास तक सीमित रह गई है। साथ ही, वाणिज्यिक रियल एस्टेट दोहन और सुलभ, किफ़ायती यात्री सुविधाओं के बीच संतुलन एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

यद्यपि रेल आधुनिकीकरण के लिए PPP अपरिहार्य है, निरंतर सफलता के लिए बैंक-योग्य रियायत अनुबंध, स्वतंत्र नियामक ढाँचा और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।