भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है?…

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 से सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बनी हुई है, किंतु इसकी प्रभावशीलता आपूर्ति-पक्षीय रिसावों—अनाज का विचलन, फ़र्ज़ी लाभार्थी और मात्रा में धोखाधड़ी, जो सुधारों से पहले 40% से अधिक आँकी गई थी (शांता कुमार समिति, 2015)—के साथ-साथ भंडारण की अपर्याप्तता, FCI की अक्षमता, अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी की बाधाओं और कमज़ोर शिकायत-निवारण से प्रभावित होती है। माँग-पक्षीय समस्याओं में अपवर्जन त्रुटियाँ उत्पन्न करने वाली आधार प्रमाणीकरण विफलताएँ, परिवार के भीतर असमानता और अनाज के बजाय नकद की वरीयता शामिल हैं।

PDS को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए संपूर्ण कंप्यूटरीकरण, आधार सीडिंग, वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) 2019 तथा चंडीगढ़ और पुदुचेरी में वस्तु/नकद DBT के प्रायोगिक मॉडलों का विस्तार किया जाना चाहिए। GPS-युक्त वाहन, उचित मूल्य की दुकानों पर e-PoS, अन्नवितरण पोर्टल द्वारा वास्तविक-समय निगरानी, स्टॉक का सार्वजनिक प्रकटीकरण, SMS/पोर्टल आधारित शिकायत-ट्रैकिंग, सामाजिक अंकेक्षण और सतर्कता समितियाँ विचलन पर अंकुश लगाएँगी। प्रौद्योगिकी को एक सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए और डिजिटल अपवर्जन रोकने के लिए ऑफ़लाइन प्रमाणीकरण का विकल्प होना चाहिए; नियमित स्टॉक सत्यापन और अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से PDS को अधिकार-आधारित, जवाबदेह कल्याण प्रणाली में बदलकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि NFSA के अधिकार बिना अपवर्जन या रिसाव के लक्षित परिवारों तक पहुँचें।