"भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।"…

यह अनिच्छा वास्तविक है। यद्यपि 74वें संविधान संशोधन ने नगरपालिकाओं का सृजन किया और अनुच्छेद 243ब नगरीय नियोजन, जल-आपूर्ति और झुग्गी-सुधार सहित 18 विषयों की सूची (बारहवीं अनुसूची) से जुड़ा है, फिर भी अनेक राज्य इन्हें अर्ध-सरकारी निकायों या विभागों के पास रखते हैं, जिससे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को केवल काग़ज़ी हस्तांतरण मिलता है। वित्तीय रूप से, अनुच्छेद 243म अनुच्छेद 243झ के राज्य वित्त आयोगों (SFCs) को नगरपालिकाओं के वित्त की समीक्षा और वित्तीय सिद्धांतों की सिफ़ारिश का दायित्व भी देता है; किंतु SFC की सिफ़ारिशें परामर्शी हैं, राज्य प्रायः उनकी अनदेखी करते हैं, कर-राजस्व का बहुत कम हस्तांतरण करते हैं, और शहरी स्थानीय निकाय कमज़ोर स्वयं के राजस्व-स्रोतों के कारण अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और 15वें वित्त आयोग ने कमज़ोर हस्तांतरण और SFC के ख़राब क्रियान्वयन को रेखांकित किया है, और 15वें वित्त आयोग ने ULB अनुदानों को SFC के गठन और संपत्ति-कर सुधारों से जोड़ा; महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के वित्त और कार्य राज्य द्वारा कड़ाई से नियंत्रित बने हुए हैं। यह नियंत्रण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है: नौकरशाही प्रतिरोध, संरक्षण-नेटवर्क खोने का भय और खंडित शासन। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए राज्यों को बारहवीं अनुसूची के कार्य हस्तांतरित करने होंगे, SFC की सिफ़ारिशें लागू करनी होंगी, स्वयं के राजस्व-स्रोत सृजित करने होंगे और जवाबदेह शहरी शासन का निर्माण करना होगा।