विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सबसे लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधानिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर)

Question

विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सबसे लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधानिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर) 10

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पीठासीन अधिकारी—विधानसभा के अध्यक्ष (अनुच्छेद 178) और विधान परिषद के सभापति (अनुच्छेद 182)—राज्य विधायी व्यवस्था के संरक्षक हैं। उनकी निष्पक्षता एक संवैधानिक परंपरा है; अनुच्छेद 179 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद से हटाने या पद रिक्त होने से, और अनुच्छेद 189 मतदान तथा निर्णायक मत से संबंधित है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं, सदन को स्थगित कर सकते हैं और असंसदीय टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल सकते हैं; विधानसभा में अनुच्छेद 199(3)–(4) के अंतर्गत धन विधेयक को अध्यक्ष प्रमाणित करता है, परिषद का सभापति नहीं। वाद-विवाद में भाग न लेकर, केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का उपयोग करके और सर्वदलीय बैठकें आयोजित करके निष्पक्षता बनाए रखी जाती है। वे विपक्ष की आवाज़ सुनिश्चित करके, विधेयकों को समितियों को भेजकर और विधायी विशेषाधिकारों की रक्षा करके सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाते हैं। चुनौतियाँ—पक्षपात की धारणा, दल-बदल संबंधी निर्णय (जो किहोतो होलोहन, 1992 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं और जिन्हें कीशम मेघचंद्र, 2020 के अनुसार तीन महीने के भीतर तय किया जाना चाहिए) तथा व्यवधान-प्रबंधन, जैसा कर्नाटक 2019 और महाराष्ट्र 2022 में देखा गया—नियमों के कठोर पालन, पारदर्शी पूर्व-निर्णयों और संस्थागत स्मृति की माँग करती हैं, ताकि विधायी जवाबदेही सुदृढ़ हो।

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