अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का आगाज कर दिया है। कौन-सी…

यद्यपि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और डिजीलॉकर जैसे ई-शासन मंचों ने पारदर्शिता में सुधार किया है और रिसावों पर अंकुश लगाया है, कई प्रणालीगत अपर्याप्तताएँ उनकी पूर्ण क्षमता में बाधक हैं:

डिजिटल विभाजन और साक्षरता की कमी: स्पष्ट ग्रामीण-शहरी और लैंगिक असमानताएँ हाशिए के समूहों को ऑनलाइन पोर्टलों तक पहुँचने से रोकती हैं, जिससे डिजिटल सेवा-प्रदाय कल्याण से बहिष्करण का माध्यम बन जाता है।

अवसंरचनात्मक बाधाएँ: अंतिम छोर तक असमान कनेक्टिविटी, बार-बार सर्वर का ठप होना और बढ़ती साइबर-सुरक्षा सुभेद्यताएँ निरंतर सेवा-प्रदाय को बाधित करती हैं और जन-विश्वास को क्षीण करती हैं।

संस्थागत अलगाव और जड़ता: विभिन्न विभागों के डेटाबेस में अंतर-संचालनीयता का अभाव है, जबकि प्रक्रिया-पुनर्रचना के प्रति प्रशासनिक प्रतिरोध प्रायः डिजिटल इंटरफ़ेस पर भी पारंपरिक लालफ़ीताशाही को दोहराता है।

विधिक और विनियामक विलंब: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रारंभिक अवस्था का डेटा संरक्षण प्रवर्तन और कमज़ोर साइबर अपराध अभियोजन ढाँचे नागरिकों के डेटा को असुरक्षित छोड़ देते हैं।

जवाबदेही की कमी: एल्गोरिदमिक अपारदर्शिता और तकनीकी त्रुटियाँ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को धुंधला कर देती हैं, जिससे सेवा से इनकार के लिए दायित्व तय करना कठिन हो जाता है।

डिज़ाइन की कमियाँ: जटिल, ग़ैर-स्थानीय भाषा वाले उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और कमज़ोर रूप से एकीकृत शिकायत-निवारण प्रणालियाँ सामान्य नागरिकों को दूर करती हैं।

इन अंतरालों को पाटने के लिए वास्तविक नागरिक-केंद्रित शासन प्राप्त करने हेतु सुदृढ़ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, विधिक प्रवर्तन और स्थानीय भाषाओं में क्षमता-निर्माण में निवेश आवश्यक है।