भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा…

धारा 4 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का अधिदेश प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना है, विशेषकर बाज़ार-शक्ति रखने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा। यह विनियामक, न्याय-निर्णयात्मक और निवारक भूमिकाएँ निभाता है: जाँच करना, दंड लगाना, 'रोको और बंद करो' (cease-and-desist) आदेश तथा व्यवहारगत उपचार जारी करना। इसकी निवारक भूमिका में डिजिटल और पारंपरिक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के प्रति जागरूकता, अनुपालन और शीघ्र पहचान शामिल हैं। डिजिटल बाज़ारों में इसने अनन्य समझौतों, डेटा के लाभ उठाने और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा स्व-वरीयता को निशाना बनाया है। गूगल एंड्रॉयड (2022, जिसे NCLAT ने 2023 में बड़े पैमाने पर बरक़रार रखा) और गूगल प्ले स्टोर (2022, जिसका दंड NCLAT ने 2025 में घटाया) मामलों में इसने एंड्रॉयड के ऐप-स्टोर लॉक-इन और प्ले स्टोर की स्व-वरीयता पर कुल ₹2,274 करोड़ से अधिक का दंड लगाया। व्हाट्सऐप की गोपनीयता नीति के मामले में CCI ने 2024 में मेटा पर ₹213 करोड़ का दंड लगाया, जिसे NCLAT ने 2025 में बरक़रार रखा, यद्यपि डेटा-साझाकरण पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया। अमेज़ॅन–फ़्यूचर कूपन्स मामला (CCI 2021, NCLAT 2022) बहुराष्ट्रीय निगमों की जाँच को दर्शाता है, यद्यपि यह धारा 4 के बजाय धारा 6 के अंतर्गत था। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने सौदा-मूल्य सीमा और निपटान तथा प्रतिबद्धता तंत्र जोड़े। पारंपरिक क्षेत्रों में CCI ने हिंसक मूल्य-निर्धारण और अनन्य व्यवहार पर अंकुश लगाया है। फिर भी सीमा-पार क्षेत्राधिकार, संसाधनों की कमी और NCLAT/सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों की देरी निवारक प्रभाव को कमज़ोर करती है। कुल मिलाकर, CCI डिजिटल दुरुपयोगों को उजागर करने में प्रभावी है, किंतु बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभुत्व पर अंकुश के लिए उसे तीव्र और बेहतर संसाधन-युक्त प्रवर्तन की आवश्यकता है।