संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं। (150 शब्दों में उत्तर)

संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कानून बनाने या निरस्त करने का सर्वोच्च प्राधिकार। यद्यपि भारत ने ब्रिटिश संसदीय मॉडल को अपनाया, विधायी सर्वोच्चता के प्रति दोनों के दृष्टिकोण मूलतः भिन्न हैं।

समानताएँ दोनों प्रणालियाँ अपने-अपने संवैधानिक ढाँचे में संसद को सर्वोपरि विधि-निर्मात्री संस्था के रूप में स्थापित करती हैं, जो कार्यपालिका पर विधायी निगरानी रखती है।

अंतर

• निरपेक्ष बनाम सीमित प्राधिकार: ए.वी. डायसी के शास्त्रीय सूत्रीकरण के अनुसार ब्रिटिश संसद के पास निरपेक्ष, असीमित संप्रभुता है—वह कोई भी कानून बना या समाप्त कर सकती है, उसके ऊपर कोई प्राधिकार नहीं है, और वह अपनी उत्तराधिकारी संसदों को बाध्य नहीं कर सकती। इसके विपरीत, भारतीय संसद एक संघीय संरचना और लिखित संविधान से परिसीमित सीमित संप्रभुता का प्रयोग करती है।
• न्यायिक पुनर्विलोकन: ब्रिटेन में प्राथमिक विधान पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है; न्यायालय अधिक-से-अधिक मानवाधिकार अधिनियम, 1998 के अंतर्गत 'असंगति की घोषणा' (declaration of incompatibility) जारी कर सकते हैं। भारत में न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को निरस्त कर सकती है, और अनुच्छेद 368 की संशोधन-शक्ति मूल ढाँचे के सिद्धांत (केशवानंद भारती, 1973) से सीमित है।
• संवैधानिक बंधन: ब्रिटेन का अलिखित संविधान साधारण बहुमत से संसदीय स्व-नियमन को संभव बनाता है। भारत का सुदृढ़ लिखित संविधान विशेष बहुमत की अपेक्षा करता है और विधायी शक्ति पर स्थायी बंधन लगाता है।

अतः जहाँ ब्रिटेन निरपेक्ष संसदीय संप्रभुता को बनाए रखता है, वहीं भारत संसदीय प्राधिकार को संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन रखता है।