सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानवरहित हवाई वाहनों (यू० ए० वी०) की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा…

जम्मू-कश्मीर में हथियारों और पंजाब में मादक पदार्थों को सीमा-पार से गिराने के लिए विरोधियों द्वारा मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) का हथियार के रूप में उपयोग एक गंभीर असममित आंतरिक सुरक्षा ख़तरा है। भारत की बहुआयामी प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकीय, विनियामक और सामरिक क्षेत्रों तक फैली है।

पहचान और निष्प्रभावीकरण: उन्नत युद्धक्षेत्र निगरानी रडार (BFSR-SR), RF स्कैनर और ध्वनिक सेंसरों के माध्यम से निगरानी सुदृढ़ की गई है, जिन्हें नैटग्रिड (NATGRID) जैसे आसूचना मंचों से जोड़ा गया है। निष्प्रभावीकरण के लिए DRDO की D4 प्रणाली और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ जैसे स्वदेशी साधन सॉफ़्ट-किल (RF जैमिंग, स्पूफ़िंग) के साथ-साथ लेज़र-आधारित हार्ड-किल क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के दौरान आकाशतीर नेटवर्क सहित एकीकृत वायु-रक्षा ने सैकड़ों शत्रु ड्रोनों को निष्प्रभावी किया।

विनियामक और संस्थागत संरचना: ड्रोन नियम, 2021 संप्रभु वायुक्षेत्र की सुरक्षा के लिए 'अनुमति नहीं तो उड़ान नहीं' (NPNT), जियोफ़ेंसिंग और मानवरहित यातायात प्रबंधन (UTM) को लागू करते हैं। परिचालन स्तर पर गृह मंत्रालय के ड्रोन-रोधी दिशानिर्देश सीमा सुरक्षा बल (BSF) और भारतीय सेना के बीच समन्वित अग्रिम तैनाती का मार्गदर्शन करते हैं।

यद्यपि मौजूदा उपायों ने अनधिकृत घुसपैठ पर अंकुश लगाया है, कम रडार-दृश्यता वाले स्वायत्त UAVs से निपटने के लिए बेहतर अंतर-एजेंसी तालमेल और निरंतर अनुसंधान तथा स्वदेशीकरण आवश्यक है, ताकि एक अभेद्य ड्रोन-रोधी सुरक्षा-जाल सुनिश्चित हो।