'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत…

मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के वे बाज़ार-आधारित लेन-देन आते हैं, जिनका विनिमय मौद्रिक पारिश्रमिक के बदले होता है और जो सीधे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान करते हैं। इसके विपरीत, देखभाल अर्थव्यवस्था में अवैतनिक प्रजनन, घरेलू और देखभाल संबंधी श्रम—जैसे शिशु-देखभाल, वृद्ध-देखभाल और घर का रखरखाव—आता है, जो कार्यबल को बनाए रखता है, किंतु जिसका कोई मौद्रिक मूल्यांकन नहीं होता।

दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था को देखभाल अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली प्रमुख विशेषता बाज़ार-विनिमय-योग्यता और संस्थागत दृश्यता है। जहाँ मुद्रीकृत गतिविधियाँ राष्ट्रीय लेखों में मापी जाती हैं और औपचारिक महिला श्रमबल भागीदारी दर (FLFPR) निर्धारित करती हैं, वहीं देखभाल अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ सांख्यिकीय रूप से अदृश्य रहती हैं और GDP गणना से बाहर होती हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा भारत के समय-उपयोग सर्वेक्षण (TUS) से स्पष्ट है, देखभाल-कार्य में समय-उपयोग की गंभीर विषमता है: TUS 2024 के अनुसार महिलाएँ प्रतिदिन लगभग 289 मिनट अवैतनिक घरेलू सेवाओं में लगाती हैं, जबकि पुरुष केवल 88 मिनट, जिससे 'समय-निर्धनता' और उनके श्रम का सामाजिक अवमूल्यन होता है।

महिला सशक्तिकरण के माध्यम से देखभाल को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में लाना लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से देखभाल-कार्य का मुद्रीकरण और पुनर्वितरण किया जा सकता है:

अवसंरचना और विधायी समर्थन: राज्य-वित्तपोषित देखभाल-अवसंरचना का विस्तार—जैसे मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अनिवार्य शिशुगृह सुविधाएँ और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत उन्नत आंगनवाड़ियाँ—अवैतनिक शिशु-देखभाल को संस्थागत, सवैतनिक रोज़गार में बदलता है।

औपचारिकीकरण और कौशल-विकास: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से देखभाल-सेवाओं का व्यावसायीकरण और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत महिला देखभालकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करना वृद्ध-देखभाल, नर्सिंग और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सेवाओं के वाणिज्यिक प्रदाय को संभव बनाता है।

विधिक संरक्षण और अधिकार: घरेलू कामगारों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाकर न्यूनतम मज़दूरी, लिखित अनुबंध और ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना अनौपचारिक घरेलू कामकाज को सम्मानजनक, पारिश्रमिक-युक्त श्रम में बदलता है।

पितृत्व और अभिभावकीय प्रावधान: सवैतनिक अभिभावकीय अवकाश नीतियों को प्रोत्साहित करना घरेलू श्रम के पुनर्वितरण को बढ़ावा देता है और महिलाओं के असमान बोझ को घटाता है।

चुनौतियाँ और आगे की राह गहरी जड़ें जमाए पितृसत्तात्मक मानदंड, व्यापक अनौपचारिकता और देखभाल-कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का अभाव इस एकीकरण को सीमित करते हैं। लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने और सतत आर्थिक संवृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के 5R ढाँचे—अवैतनिक देखभाल-कार्य को मान्यता देना, घटाना और पुनर्वितरित करना, साथ ही सवैतनिक देखभाल-कर्मियों को पुरस्कृत करना और प्रतिनिधित्व देना—को अपनाना आवश्यक है।