भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए, और…

भारत में संरचनात्मक बेरोज़गारी तब उत्पन्न होती है, जब श्रमिकों के कौशल, स्थान या अपेक्षाएँ उपलब्ध रोज़गारों से मेल नहीं खातीं; यह प्रमुख है, क्योंकि तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, औपचारिक क्षेत्र की कौशल-चयनात्मकता और विशाल अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिकों को कम उत्पादकता वाली गतिविधियों में छोड़ देते हैं। 2017-18 से आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) ने NSSO के पंचवर्षीय सर्वेक्षणों का स्थान लिया है, जो सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति (UPSS), वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) और वर्तमान दैनिक स्थिति (CDS) का उपयोग करता है। मुख्य संकेतक UPSS किसी व्यक्ति को रोज़गार-युक्त मानता है, यदि उसने संदर्भ-वर्ष में कम-से-कम 30 दिन काम किया हो; यह व्यापक मानदंड विशेषकर कृषि और अनौपचारिक कार्य में प्रच्छन्न बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार को छिपा सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) जैसे एक-घंटे के मानदंड वाला CWS वर्तमान-स्थिति मानकों के अधिक निकट है, किंतु मुख्य संकेतक नहीं है; CDS मानक PLFS अनुमानों में नियमित रूप से प्रकाशित नहीं होता, जिससे श्रम-बाज़ार की दृश्यता सीमित होती है। सीमाओं में शामिल हैं: जनवरी 2025 के सुधार से पहले तक त्रैमासिक अनुमान केवल शहरी थे, इसलिए ग्रामीण श्रम-बाज़ार के परिवर्तनों का वास्तविक-समय में पता नहीं चलता था और नई ग्रामीण शृंखला अभी छोटी है; अनौपचारिक कार्य को पकड़ना कठिन है; और सीमांत श्रमिकों, आकस्मिक श्रम तथा स्व-रोज़गार से जुड़े परिभाषात्मक विकल्प रोज़गार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकते हैं।

सुधारों में उच्च-आवृत्ति PLFS अनुमानों के 2025 के ग्रामीण विस्तार को सुदृढ़ करना, CDS और अल्प-रोज़गार संकेतकों का प्रकाशन, अनौपचारिक रोज़गार के लिए उपग्रह-लेखे (satellite accounts) बनाना, कौशल-असंगति सूचकांक विकसित करना, PLFS को शैक्षिक और रोज़गार डेटाबेस से जोड़ना, तथा वास्तविक-समय निगरानी के लिए बिग डेटा और AI का उपयोग शामिल होना चाहिए। भारत के मापदंड ILO-अनुकूल हैं, किंतु मुख्य संकेतक के रूप में 30-दिवसीय सहायक मानदंड वाली सामान्य स्थिति का उपयोग—यानी कठोर वर्तमान-स्थिति पर बल से विचलन—संरचनात्मक बेरोज़गारी को उजागर करने की उनकी क्षमता को कमज़ोर करता है। नीति-निर्माण के लिए अधिक आवृत्ति वाली, स्थिति-समृद्ध और कौशल-संबद्ध मापन-प्रणाली अनिवार्य है।