भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०)…

भारत में कृषि सब्सिडी वे हस्तांतरण हैं, जो उत्पादन-लागत घटाते हैं या कृषि-आय बढ़ाते हैं, किंतु विश्व व्यापार संगठन (WTO) में उनका व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि वे व्यापार को विकृत करते हैं या नहीं।

प्रत्यक्ष सब्सिडी में चावल और गेहूँ की MSP-आधारित ख़रीद, पीएम-किसान आय-सहायता, उर्वरक सब्सिडी, बीज सब्सिडी, सिंचाई और बिजली सब्सिडी, तथा फ़सल-ऋणों पर ब्याज-छूट के माध्यम से ऋण-सब्सिडी शामिल हैं। अप्रत्यक्ष सब्सिडी में ग्रामीण सड़कें, शीत-भंडारण और बाज़ार-अवसंरचना, कृषि विस्तार, अनुसंधान और विकास, प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत फ़सल बीमा और व्यापक बाज़ार-सहायता आती है।

WTO समर्थन को इन श्रेणियों में बाँटता है: एम्बर बॉक्स, जो व्यापार-विकृत करने वाला है और जिसे 'न्यूनतम सीमा' (de minimis)—विकासशील देशों के लिए कुल उत्पादन-मूल्य का 10 प्रतिशत—के भीतर रहना चाहिए; ग्रीन बॉक्स, जो व्यापार-विकृत नहीं करता; और ब्लू बॉक्स, जो उत्पादन-सीमा से जुड़ा है। यह वर्गीकरण इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि एम्बर बॉक्स सहायता विवादों को जन्म दे सकती है, जबकि ग्रीन बॉक्स व्यय बड़े पैमाने पर छूट-प्राप्त है। अमेरिका और अन्य देशों ने WTO समितियों में चावल और गेहूँ के लिए भारत के MSP को संभावित एम्बर बॉक्स के रूप में उठाया है, जबकि चीनी सब्सिडी पर 2019 का औपचारिक विवाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला ने लाया। बाली 'शांति खंड' (Peace Clause) खाद्य-सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण के लिए एक अंतरिम, शर्तों के अधीन 'संयम-व्यवस्था' है, नए कार्यक्रमों के लिए स्थायी छूट नहीं।

भारत खाद्य-सुरक्षा, छोटे और निर्वाह-कृषकों तथा विशेष सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता के आधार पर अपने समर्थन का बचाव करता है, जो विकसित देशों की वाणिज्यिक कृषि से भिन्न है। संतुलित आगे की राह है—इनपुट सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना, अनुसंधान, विस्तार, बीमा और अवसंरचना जैसे ग्रीन बॉक्स उपायों का विस्तार करना, घरेलू सुधारों को सुदृढ़ करना, और WTO वार्ताओं में सार्वजनिक भंडारण के स्थायी समाधान का प्रयास करना।