भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Question

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आर्द्रभूमियाँ—जैव-विविधता सहायता, बाढ़-शमन, जल-शुद्धिकरण और कार्बन-अवशोषण जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करने वाले संक्रमणकालीन पारितंत्र—भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। उनके क्षरण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1985–86 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) आरंभ किया (जो अब जलीय पारितंत्रों के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना में समाहित है), जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

कार्यक्रम का मूल्यांकन
NWCP ने 'विवेकपूर्ण उपयोग' के सिद्धांत और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों (SWAs) के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन की स्थापना की। इसकी प्रमुख सफलता संरक्षण को मुख्यधारा में लाना और भारत के रामसर स्थलों के नेटवर्क को 26 से बढ़ाकर लगभग 100 (2026) तक पहुँचाना है, जिसे 2023 की अमृत धरोहर योजना का भी समर्थन मिला, जिससे वैश्विक मान्यता और लक्षित वित्तपोषण को बढ़ावा मिला।

तथापि, संस्थागत और प्रवर्तन संबंधी कमियाँ कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अधिकांश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संसाधनों से वंचित हैं, और ग़ैर-अधिसूचित आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजिटल सूची का अभाव है। प्रमुख स्थल गंभीर शहरी अतिक्रमण और रियल-एस्टेट दबाव (विशेषकर पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि में), कृषि-अपवाह, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से और बिगड़ती जल-व्यवस्थाओं से ग्रस्त हैं।

भारत के प्रमुख रामसर स्थल
भारत की अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की प्रतिनिधि आर्द्रभूमियाँ विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हैं:
चिल्का झील (ओडिशा) – एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) – पक्षियों का एक महत्त्वपूर्ण आवास।
सुंदरबन आर्द्रभूमि (पश्चिम बंगाल) – विश्व का सबसे बड़ा सतत मैंग्रोव पारितंत्र।
लोकटक झील (मणिपुर) – अपनी अनोखी तैरती फुमदियों के लिए प्रसिद्ध।
वेम्बनाड-कोल (केरल) – केरल का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तंत्र।
वुलर झील (जम्मू-कश्मीर) – एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक।

यद्यपि NWCP ने एक महत्त्वपूर्ण आधारभूत ढाँचा प्रदान किया, इसकी क्षमता को साकार करने के लिए राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को वैधानिक शक्ति देना, आर्द्रभूमियों को अमृत (AMRUT) जैसी शहरी नियोजन योजनाओं में एकीकृत करना और समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

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