जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आई. पी. सी. सी.) ने वैश्विक समुद्र-स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग एक मीटर की वृद्धि का…

IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) उच्च-उत्सर्जन परिदृश्यों में 2100 ई. तक वैश्विक समुद्र-तल में लगभग एक मीटर की वृद्धि (SLR) का अनुमान लगाती है, जो हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के निचले तटीय क्षेत्रों के लिए विनाशकारी सामाजिक-पारिस्थितिक और भू-राजनीतिक जोखिम उत्पन्न करती है।

भारत पर प्रभाव

11,098 किमी की तटरेखा (7,516 किमी से संशोधित) वाले भारत में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के अनुसार लगभग एक-तिहाई तटरेखा अपरदन का सामना कर रही है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे सुभेद्य राज्य शामिल हैं।

पारिस्थितिक रूप से, नाज़ुक सुंदरबन डेल्टा जलमग्नता और गंभीर लवणीय-जल प्रवेश का सामना कर रहा है, जो धान की खेती को नष्ट करता है, भूजल को दूषित करता है और एस्चुरी मत्स्य-पालन को पंगु बनाता है। इसी प्रकार का लवणीकरण-संकट तमिलनाडु के उपजाऊ कावेरी डेल्टा के लिए भी ख़तरा है।

आर्थिक और रणनीतिक रूप से, विशाल तटीय अवसंरचना दीर्घकालिक जलभराव का सामना करती है। जोखिमग्रस्त महत्त्वपूर्ण परिसंपत्तियों में मुंबई और चेन्नई के बंदरगाह, तारापुर और कुडनकुलम के तटीय परमाणु संयंत्र, और कारवार स्थित INS कदंब जैसे रणनीतिक नौसैनिक अड्डे शामिल हैं। लाखों तटीय निवासियों को आंतरिक विस्थापन का सामना करना पड़ता है, जिससे गंभीर आर्थिक झटके उत्पन्न होते हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रभाव

हिंद महासागर क्षेत्र विश्व के कुछ सबसे सुभेद्य डेल्टाई और द्वीपीय देशों का घर है:

मालदीव: इसका 80% भू-भाग समुद्र-तल से मुश्किल से एक मीटर ऊँचा है, इसलिए समुद्र-तल वृद्धि इसकी क्षेत्रीय संप्रभुता और पर्यटन-अर्थव्यवस्था के लिए अस्तित्वगत ख़तरा है।

बांग्लादेश: निचले गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा के जलमग्न होने से 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के विस्थापन का जोखिम है, जो भारत की ओर तीव्र सीमा-पार जलवायु-प्रवासन का दबाव उत्पन्न करेगा।

श्रीलंका और पाकिस्तान: श्रीलंका गंभीर तटीय अपरदन का सामना कर रहा है, जो कोलंबो बंदरगाह की रसद और तटीय पर्यटन को बाधित करता है। पाकिस्तान में सिंधु डेल्टा में समुद्र का प्रवेश उपजाऊ भूमि को क्षीण करता है और कराची के लिए बाढ़ का जोखिम बढ़ाता है।

विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, जलवायु-जनित तटीय क्षरण से दक्षिण एशिया को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की हानि हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय संसाधन-प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

आगे की राह

इन प्रभावों को कम करने के लिए भारत की तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाओं का कड़ाई से प्रवर्तन, मैंग्रोव-पुनर्स्थापन जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) का विस्तार, और बिम्सटेक, सार्क तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से संयुक्त आपदा-लचीलापन और जलवायु-शरणार्थी ढाँचे तैयार करना आवश्यक है।