समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद, अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा…

भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देने वाला एक समतावादी ढाँचा स्थापित करता है, जिसे अनुच्छेद 15, 16, 17 और 46 सुदृढ़ करते हैं। यद्यपि सकारात्मक कार्रवाई ने हाशिए के समुदायों के लिए दृश्यमान ऊर्ध्वगामी गतिशीलता उत्पन्न की है, फिर भी महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक और परिचालन कमियाँ इन लाभों को सबसे वंचित लोगों तक पहुँचने से रोकती हैं।

क्रियान्वयन की कमियाँ और संरचनात्मक बाधाएँ लाभों का असमान वितरण एक प्रमुख बाधा है। आरक्षित श्रेणियों के भीतर एक जड़ें जमाया हुआ अभिजात वर्ग प्रायः अवसरों पर क़ब्ज़ा कर लेता है, जिससे सबसे सुभेद्य उप-समूह हाशिए पर रह जाते हैं। उच्च न्यायपालिका, वरिष्ठ नौकरशाही और राज्य-वित्तपोषित शोध निकायों में प्रतिनिधित्व अनुपातहीन रूप से कम बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के रोज़गार के संकुचन के साथ सकारात्मक कार्रवाई का प्रभाव घटा है, क्योंकि तेज़ी से बढ़ता निजी क्षेत्र आरक्षण-प्रावधानों से बाहर है।

ज़मीनी स्तर पर बुनियादी कमियाँ सामाजिक गतिशीलता को गंभीर रूप से बाधित करती हैं। सरकारी विद्यालयों की अपर्याप्त अवसंरचना, बढ़ता डिजिटल विभाजन और निरंतर सामाजिक भेदभाव वंचित युवाओं की प्रतिस्पर्धा-क्षमता को सीमित करते हैं, जिससे अकेले औपचारिक आरक्षण अपर्याप्त सिद्ध होता है।

न्यायिक हस्तक्षेप और मिश्रित प्रभाव न्यायिक व्याख्याओं ने सकारात्मक कार्रवाई को मिश्रित परिणामों के साथ आकार दिया है। इंद्रा साहनी (1992), जिसने 50% की सीमा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर स्थापित की, से लेकर एम. नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) तक के ऐतिहासिक निर्णयों ने आवश्यक नियंत्रण स्थापित किए, और पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) ने सबसे पिछड़ों तक पहुँचने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी। तथापि, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर परिमाणात्मक आँकड़ों की शर्त और अनुसूचित जाति/जनजाति की पदोन्नति में क्रीमी लेयर अवधारणा के विस्तार के परिणामस्वरूप प्रायः नौकरशाही विलंब और मुक़दमेबाज़ी हुई है।

आगे की राह संविधान की रूपांतरकारी दृष्टि को साकार करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़ना होगा। नीति को उप-वर्गीकरण और तर्कसंगत क्रीमी-लेयर मानदंडों को प्राथमिकता देनी चाहिए, निजी क्षेत्र में स्वैच्छिक सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना चाहिए और सुदृढ़ निगरानी निकाय स्थापित करने चाहिए। वास्तविक समता अंततः आरक्षण को सार्वभौमिक, उच्च-गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा और क्षमता-निर्माण से जोड़ने पर निर्भर करेगी।