भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आर० बी० आई० की मौद्रिक…

खाद्य मुद्रास्फीति मुख्यतः आपूर्ति-प्रेरित होती है, इसलिए आरबीआई की मौद्रिक नीति केवल आंशिक रूप से प्रभावी रहती है। निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि, फ़सल-विफलता, आपूर्ति-शृंखला की बाधाओं, जमाख़ोरी और वैश्विक जिंस-मूल्य के झटकों से उत्पन्न होती है। संरचनात्मक कठोरताएँ—एपीएमसी (APMC) प्रतिबंध, अपर्याप्त शीत भंडारण, बिचौलियों का प्रभुत्व तथा उर्वरक और ईंधन जैसी बढ़ती इनपुट लागत—क़ीमतों को और बढ़ाती हैं। चूँकि खाद्य क़ीमतें माँग के बजाय आपूर्ति-बाधाओं से संचालित होने के कारण ब्याज दरों के प्रति काफ़ी हद तक अलोचदार हैं, इसलिए आरबीआई के 4±2% मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत रेपो दर में बदलाव का सीमित प्रभाव होता है। 2022-23 में रेपो दर के 4% से बढ़कर 6.5% होने के बावजूद सितंबर 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति 8.6% के शिखर पर पहुँची और अनाज मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में रही; जुलाई 2023 में समग्र उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति दोहरे अंक को पार कर गई। इसके विपरीत, 2025 में खाद्य क़ीमतें तेज़ी से गिरने पर शीर्ष CPI 2% से नीचे आ गया और RBI ने जून 2025 तक रेपो दर घटाकर 5.5% कर दी, जिससे स्पष्ट है कि खाद्य ही शीर्ष आँकड़े को चलाता है; आर्थिक समीक्षा 2023-24 ने तो खाद्य-रहित मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने का सुझाव भी दिया। फिर भी अपेक्षाओं को स्थिर रखने और मज़दूरी व कोर मुद्रास्फीति पर द्वितीय-चरण प्रभाव रोकने में मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण है। अतः मौद्रिक नीति आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूरक राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय आवश्यक हैं: बेहतर बफ़र-स्टॉक प्रबंधन, संतुलित निर्यात-आयात नीति, तथा बर्बादी और बाज़ार-घर्षण को कम करने वाले आपूर्ति-पक्षीय सुधार।