जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले…

जीवन सामग्रियों के लिए वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स (TRIPS) ढाँचे—जिसका अनुच्छेद 27.3(ख) सूक्ष्मजीवों और सूक्ष्मजैविक प्रक्रियाओं के लिए पेटेंट तथा पादप किस्मों के संरक्षण की अपेक्षा करता है, जबकि पौधों और पशुओं को बाहर रखने की अनुमति देता है (भारत ने इसे पेटेंट अधिनियम की धारा 3(घ) और 3(ञ) तथा पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के माध्यम से अपनाया है)—और जैव-विविधता अभिसमय (CBD) तथा नागोया प्रोटोकॉल के बीच तनाव से परिभाषित होती है, जो जैव-चोरी (जैसे नीम और हल्दी के ऐतिहासिक मामले) रोकने के लिए पहुँच और लाभ-साझेदारी (ABS) को अनिवार्य करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि (मई 2024) अब पेटेंट आवेदकों से उनके स्रोत का प्रकटीकरण अनिवार्य करती है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार भारत के विश्व के शीर्ष पेटेंट आवेदकों में शामिल होने के बावजूद, इनमें से केवल एक छोटे अंश का ही व्यवसायीकरण हो पाता है, जिसके पीछे विशिष्ट प्रणालीगत बाधाएँ हैं:

• उद्योग-अकादमिक जगत के बीच कमज़ोर संबंध: अनुसंधान बाज़ार-व्यवहार्यता के बजाय अकादमिक प्रकाशन को प्राथमिकता देता है, और प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालयों (TTOs) का अभाव इस समस्या को और बढ़ाता है।
• विनियामक और वित्तीय बाधाएँ: जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) और भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) जैसे निकायों से लंबी, बहुस्तरीय मंज़ूरियाँ, महँगे नैदानिक परीक्षण और डीप-टेक उद्यम पूँजी की कमी व्यावसायिक संक्रमण को रोकती है।
• मुद्रीकरण और कौशल की कमी: शोधकर्ताओं में प्रायः बौद्धिक संपदा मूल्यांकन की विशेषज्ञता, व्यावसायिक समझ और पेटेंट प्रवर्तन तथा मुक़दमेबाज़ी के लिए संस्थागत सहायता का अभाव होता है।

पेटेंट आवेदनों को व्यावसायिक उत्पादन में बदलने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) जैसे सार्वजनिक-निजी मंचों को सुदृढ़ करना, संस्थागत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय स्थापित करना और विनियामक मार्गों को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।