पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना, भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है – टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Question

पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना, भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है – टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

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भारत में पर्यावरण-संरक्षण और गरीबी-उन्मूलन के बीच दिखने वाला टकराव तात्कालिक संरचनात्मक समझौतों से उत्पन्न होता है, फिर भी पारिस्थितिक स्थिरता के बिना दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा असंभव है।

टकराव और सुभेद्यता के क्षेत्र

भारत के गरीबों का एक बड़ा हिस्सा दैनिक निर्वाह के लिए साझा संपत्ति संसाधनों, वनों और मत्स्य-संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। कठोर पर्यावरणीय आदेश—जैसे खनन पर अचानक रोक, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार या शहरी औद्योगिक प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण—प्रायः आजीविका में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। शीघ्र पुनर्वास के बिना ऐसे उपाय अनौपचारिक श्रमिकों और वनवासी जनजातीय समुदायों को असमान रूप से विस्थापित करते हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 और 29 के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकारों पर दबाव पड़ता है।

पर्यावरण-क्षरण का असमान बोझ

इसके विपरीत, अनियंत्रित पर्यावरण-क्षरण का सबसे भारी मूल्य गरीब ही चुकाते हैं। भूजल-ह्रास, वायु-प्रदूषण और जलवायु-जनित चरम मौसमी घटनाएँ वर्षा-आधारित कृषि और अनौपचारिक शहरी बस्तियों के लिए सीधा ख़तरा हैं। परिणामस्वरूप उत्पादक कार्य-दिवसों की हानि और बढ़ता स्वास्थ्य-व्यय अंतर-पीढ़ीगत गरीबी-जाल को व्यवस्थित रूप से बनाए रखते हैं।

समावेशी सतत विकास के मार्ग

इस तनाव के समाधान के लिए एक "न्यायसंगत संक्रमण" (just transition) को क्रियान्वित करना आवश्यक है, जो पर्यावरण-संरक्षण को सामाजिक समता से जोड़े:

अधिकार-आधारित संरक्षण: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का क्रियान्वयन ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन अधिकारों से सशक्त करता है और स्थानीय समुदायों को संरक्षण के विरोधी से संरक्षक में बदल देता है।

पारिस्थितिक-पुनर्स्थापन आधारित आजीविकाएँ: मनरेगा (अब VB-G RAM G अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित) (अब वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित) के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का पुनरुद्धार और पीएम-कुसुम के अंतर्गत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का अंगीकरण आय-सृजन को जलवायु-लचीलेपन से जोड़ते हैं और एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन) को एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं।

'पर्यावरण बनाम विकास' का आख्यान एक मिथ्या द्विभाजन है। भारत के लिए पर्यावरण-संरक्षण गरीबों के लिए नियामकीय बाधा नहीं, बल्कि समता-आधारित ढाँचा होना चाहिए, जो उस प्राकृतिक पूँजी की रक्षा करे जिस पर उनका अस्तित्व और समृद्धि निर्भर है।

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