क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों, विस्थापन और पुनर्वास के इर्द-गिर्द केंद्रित है ? अपने विचार व्यक्त कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

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क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों, विस्थापन और पुनर्वास के इर्द-गिर्द केंद्रित है ? अपने विचार व्यक्त कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

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स्वतंत्रता के बाद भारत में जनजातीय विकास निस्संदेह विस्थापन और पुनर्वास की दोहरी धुरियों से प्रभावित रहा है, फिर भी इसे केवल इस द्विभाजन तक सीमित करना अतिसरलीकरण होगा, क्योंकि इससे प्रगतिशील अधिकार-आधारित और स्वशासन-आधारित ढाँचों की अनदेखी होती है।

दोहरी धुरियों का प्रभुत्व
ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय विकास की अनिवार्यताओं का असमान बोझ अनुसूचित जनजातियों पर पड़ा है। सरदार सरोवर और पोलावरम जैसी विशाल अवसंरचना परियोजनाओं, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में गहन खनिज-निष्कर्षण तथा संरक्षण-जनित बेदख़लियों ने बड़े पैमाने पर विकास-जनित और संरक्षण-जनित विस्थापन किया है। पुनर्वास मुख्यतः एक प्रतिक्रियात्मक, क्षतिपूरक तंत्र के रूप में कार्य करता रहा है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR), 2013 जैसे विधायी उपायों और "भूमि के बदले भूमि" प्रतिकर को अनिवार्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बावजूद क्रियान्वयन की कमियाँ बनी हुई हैं, जिससे सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक एकजुटता और प्रथागत आजीविकाओं की हानि होती है।

प्रति-परिप्रेक्ष्य: स्वायत्त और अधिकार-आधारित मार्ग
तथापि, जनजातीय विकास को इस चक्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। राज्य ने स्वायत्त सशक्तीकरण के विशिष्ट मार्ग भी स्थापित किए हैं:
संवैधानिक और वैधानिक अभिकर्तृता: पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 ग्राम सभाओं को स्वशासन और लघु वनोपज पर स्वामित्व प्रदान करते हैं।
आजीविका और मानव विकास: जनजातीय उप-योजना, वन धन विकास योजना तथा विकेंद्रीकृत सहभागी विकास मॉडल (जैसे केरल में) संरचनात्मक उखाड़ के बिना सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।

मूल्यांकन और निष्कर्ष
जनजातीय नीति एक वैचारिक विकास को दर्शाती है—औपनिवेशिक पृथक्करण और स्वतंत्रता-पश्चात् एकीकरणवादी आत्मसातीकरण से नेहरू के 'जनजातीय पंचशील' में निहित सशक्तीकरण प्रतिमान की ओर। यद्यपि विस्थापन और अपर्याप्त पुनर्वास गंभीर संरचनात्मक कमज़ोरियाँ बनी हुई हैं, जनजातीय विकास को पूर्णतः इन दो धुरियों तक सीमित करना जनजातीय अभिकर्तृता में हुई संस्थागत उपलब्धियों की अनदेखी है। वास्तविक विकास को प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूरक कल्याण से निर्णायक रूप से हटकर अधिकार-आधारित, आत्म-निर्धारित और सहभागी विकास की ओर बढ़ना होगा।

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