न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

प्रशासनिक अधिकरण (अनुच्छेद 323क और 323ख) कराधान (ITAT), पर्यावरण (NGT) और सैन्य सेवा (AFT) जैसे जटिल क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करके पारंपरिक न्यायालयों की संरचनात्मक सीमाओं को दूर करते हैं। कठोर सिविल संहिताओं के बजाय लचीली प्रक्रियाएँ अपनाकर ये तीव्र और कम-ख़र्चीला न्याय देते हैं और नियमित न्यायालयों का बोझ उल्लेखनीय रूप से घटाते हैं।

2021 के बुद्धिपरक पुनर्गठन का प्रभाव

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 ने नौ विशेषीकृत अधिकरणों (IPAB सहित) को समाप्त कर उनका क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों को सौंप दिया। यद्यपि इससे प्रशासनिक लागत घटी और निष्प्रभावी निकाय समाप्त हुए, किंतु पहले से ही बोझिल न्यायिक प्रणाली पर क्षमता-दबाव बढ़ा और विशेषीकृत न्याय-निर्णयन की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, चार वर्ष का कार्यकाल, प्रवेश हेतु न्यूनतम 50 वर्ष की आयु की शर्त और खोज-सह-चयन समितियों में कार्यपालिका के प्रभुत्व जैसे प्रावधानों ने न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न कीं। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (नवंबर 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन मानकर निरस्त कर दिया और केंद्र को राष्ट्रीय अधिकरण आयोग गठित करने का निर्देश दिया।

अंततः, यद्यपि अधिकरण-संरचना को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है, वास्तविक सुधार के लिए लंबित मामलों को पुनः पारंपरिक न्यायालयों पर डालने के बजाय संस्थागत स्वायत्तता और तकनीकी विशेषज्ञता को बनाए रखना आवश्यक है।

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