जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर…

2019 के बाद विधानसभा की प्रकृति

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया और केवल केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को विधानमंडल दिया; धारा 13 इस पर अनुच्छेद 239क (पुदुचेरी मॉडल) लागू करती है। विधानमंडल अब एकसदनीय है, क्योंकि विधान परिषद समाप्त कर दी गई। 2022 के परिसीमन के बाद इसमें 90 निर्वाचित सीटें (जम्मू में 43, कश्मीर में 47) हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, और उपराज्यपाल अधिकतम पाँच सदस्य मनोनीत कर सकते हैं (दो महिलाएँ, तथा 2023 के संशोधन के अंतर्गत दो कश्मीरी प्रवासी और पाक-अधिकृत कश्मीर से विस्थापित एक व्यक्ति)। इसका कार्यकाल पाँच वर्ष है, और अधिनियम के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर–अक्टूबर 2024 में हुए।

शक्तियाँ और कार्य

• विधायन: यह लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर राज्य सूची के विषयों पर तथा समवर्ती सूची के विषयों पर क़ानून बना सकती है; टकराव की स्थिति में संसद का क़ानून प्रभावी होता है (धारा 32)।
• वित्त: यह बजट और धन विधेयक पारित करती है, जिनके लिए उपराज्यपाल की सिफ़ारिश आवश्यक है।
• कार्यपालिका की जवाबदेही: मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, जिसकी संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 10% तक सीमित है, इसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है; प्रश्न, प्रस्ताव और समितियाँ इसे सुनिश्चित करते हैं।
• सीमाएँ: उपराज्यपाल विधेयकों पर अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या उन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, और पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं तथा भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो पर अपने विवेक से कार्य करते हैं (धारा 53; 2024 में संशोधित कार्य-संचालन नियम)।

इस प्रकार विधानसभा उत्तरदायी सरकार वाली किंतु सशक्त उपराज्यपाल के अधीन एक अधीनस्थ विधायिका है, जब तक कि राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता, जिसका आश्वासन संघ ने अनुच्छेद 370 मामले (2023) में सर्वोच्च न्यायालय को दिया था।