नागरिक समाज संगठनों को गैर-राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य-विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

नागरिक समाज संगठन (CSOs) सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय गैर-राज्य अभिकर्ता हैं, जो सरकार से स्वतंत्र रहकर सामूहिक सामाजिक हितों को आगे बढ़ाते हैं।

'राज्य-विरोधी' धारणा का आधार
यह विरोधात्मक धारणा तब उत्पन्न होती है जब नागरिक समाज संगठन राज्य की नीतियों को चुनौती देते हैं, जैसा कि अधिकार-आधारित आंदोलनों (नर्मदा बचाओ आंदोलन), प्रणालीगत जवाबदेही अभियानों (इंडिया अगेंस्ट करप्शन) और विदेशी अंशदान पर बढ़ती जाँच के कारण एफ़सीआरए पंजीकरण रद्द होने के मामलों में दिखा। संरचनात्मक रूप से, टकरावपूर्ण प्रदर्शनों को मीडिया में मिलने वाली चयनात्मक दृश्यता और अधिकार-आधारित माँगों के प्रति राज्य की संवेदनशीलता इस धारणा को और बढ़ाती है।

रचनात्मक गैर-राज्य भूमिका
तथापि, नागरिक समाज संगठनों को राज्य-विरोधी सक्रियता के समान मानना अतिसरलीकरण है। ये संगठन ज़मीनी स्तर पर सेवा-वितरण (सेवा—SEWA), विधायी और नीतिगत सहयोग (पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च) तथा आपदा-प्रतिक्रिया (गूँज) के माध्यम से शासन की महत्त्वपूर्ण कमियों को पाटकर विकास के अनिवार्य साझेदार के रूप में कार्य करते हैं।

निष्कर्ष
'राज्य-विरोधी' का ठप्पा अतिसरलीकृत है। एक संवैधानिक लोकतंत्र में राज्य और नागरिक समाज के संबंध मूलतः द्वंद्वात्मक हैं, जहाँ संस्थागत सहयोग और वैध लोकतांत्रिक प्रतिवाद साथ-साथ रहकर शासन को सुदृढ़ करते हैं।

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