"संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है...।" सर्वोच्च…

संवैधानिक नैतिकता, जैसा कि अंबेडकर ने आग्रह किया था, केवल राजनीतिक नैतिकता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संविधान के मूल्यों के प्रति आस्था है। सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर (2018) और सबरीमाला (2018) मामलों में इसे बहुसंख्यकवादी या परंपरागत प्रथाओं के ऊपर संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में वर्णित किया। इसकी जड़ें प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15 और 21), नीति-निदेशक तत्वों और संविधान के परिवर्तनकारी उद्देश्य में हैं, और यह नागरिकों तथा उच्च पदाधिकारियों—दोनों को बाँधती है।

न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता न्यायाधीशों को कार्यपालिका या विधायिका के दबाव से बचाती है। केशवानंद भारती (1973) इसका उदाहरण है: मूल ढाँचे के सिद्धांत का न्यायालय द्वारा निर्भीक प्रतिपादन राजनीतिक सत्ता के प्रति समर्पण के बजाय संवैधानिक सीमाओं के प्रति निष्ठा की माँग करता था।

जवाबदेही के संदर्भ में यही नैतिकता अपेक्षा करती है कि न्यायाधीश स्वतंत्रता छोड़े बिना संविधान के प्रति उत्तरदायी रहें। यह अतिक्रमण पर अंकुश लगाकर न्यायालयों को संवैधानिक पाठ, शक्ति-पृथक्करण और तर्कसंगत व्याख्या की सीमा में रखती है, और उत्तरदायित्व के तंत्रों का आधार है: न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997) और आंतरिक प्रक्रिया (1999); केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019), जिसने मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को RTI अधिनियम के दायरे में लाया; और 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का सार्वजनिक प्रकटीकरण। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण (2025), जिसमें आंतरिक जाँच के बाद न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत हटाने की कार्यवाही शुरू हुई, इन नियंत्रणों को क्रियाशील दिखाता है।

संतुलन जवाबदेही को संवैधानिक माध्यमों के भीतर रखकर बनता है। एनजेएसी निर्णय (2015) ने नियुक्तियों को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए 99वें संशोधन को निरस्त किया, पर कॉलेजियम की अपारदर्शिता को भी स्वीकारा; कॉलेजियम प्रस्तावों का प्रकाशन और प्रक्रिया ज्ञापन का संशोधन उसी आलोचना के प्रत्युत्तर हैं। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत पद से हटाना जानबूझकर कठिन रखा गया है, ताकि जवाबदेही राजनीतिक दबाव का साधन न बने, जबकि पुनर्विलोकन और उपचारात्मक याचिकाएँ भीतर से न्यायिक त्रुटि सुधारती हैं।

अतः संवैधानिक नैतिकता ही वह आलंब (fulcrum) है: यह निर्भीक न्याय-निर्णयन सुनिश्चित करती है और साथ ही संवैधानिक निष्ठा की माँग करती है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक-दूसरे को कमज़ोर करने के बजाय सुदृढ़ करते हैं।