भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति…

कॉलेजियम प्रणाली अनुच्छेद 124(2) की न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुई। प्रथम न्यायाधीश मामले (एस.पी. गुप्ता, 1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता दी। द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने "परामर्श" को "सहमति" के रूप में व्याख्यायित कर इसे पलट दिया और कॉलेजियम का सृजन किया। तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) ने इसका विस्तार कर भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को इसमें शामिल किया। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को निरस्त कर न्यायिक प्रधानता को मूल ढाँचे का अभिन्न अंग माना।

भारतीय प्रणाली इसका प्रमुख लाभ न्यायपालिका को कार्यपालिका के अतिक्रमण से बचाना, न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और न्यायपीठ को राजनीतिक रूप से भरने से रोकना है। किंतु यह अपारदर्शिता, निश्चित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानदंडों के अभाव, भाई-भतीजावाद की आशंका, जवाबदेही की कमी और प्रक्रिया-ज्ञापन (Memorandum of Procedure) को लेकर टकराव से होने वाले लगातार विलंब से ग्रस्त है।

अमेरिकी प्रणाली अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नामित करता है, जिनकी सार्वजनिक सुनवाई के बाद सीनेट पुष्टि करती है। इससे पारदर्शिता, सार्वजनिक जाँच और विधायी नियंत्रण के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित होती है। इसके विपरीत, इससे न्यायपालिका का गंभीर राजनीतीकरण होता है, वैचारिक कसौटियाँ थोपी जाती हैं और दलीय गतिरोध उत्पन्न होते हैं, जैसा कि मेरिक गारलैंड के नामांकन को रोके जाने (2016) और एमी कोनी बैरेट की ध्रुवीकृत पुष्टि (2020) में दिखा।

आलोचनात्मक मूल्यांकन जहाँ भारत पारदर्शिता की कीमत पर न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है, वहीं अमेरिका न्यायपीठ की तटस्थता की कीमत पर लोकतांत्रिक जवाबदेही प्राप्त करता है। भारत के लिए समाधान ध्रुवीकृत अमेरिकी मॉडल का आयात नहीं, बल्कि कॉलेजियम को प्रकाशित मानदंडों वाले एक संरचित, पारदर्शी तंत्र में सुधारना है, जो संस्थागत स्वायत्तता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करे।