संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। 'गरीबी के विरोधाभास' के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Question

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भारत में 'गरीबी का विरोधाभास' प्रचुर प्राकृतिक, खनिज और पूँजीगत संपदा के साथ-साथ व्यापक वंचना के सह-अस्तित्व को दर्शाता है। यद्यपि देश के पास समृद्ध कृषि-पारिस्थितिक संसाधन और औद्योगिक संसाधन-आधार हैं, फिर भी संसाधनों के विषम स्वामित्व के कारण विकास के लाभ केंद्रित रह जाते हैं और जनसंख्या का बड़ा भाग दीर्घकालिक गरीबी में फँसा रहता है।

कृषि परिसंपत्ति असमानता और आर्थिक अदक्षता
भूमि-स्वामित्व ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का प्रमुख निर्धारक बना हुआ है। 0.7 से अधिक के भूमि-वितरण गिनी गुणांक के साथ जोतों के अत्यधिक संकेंद्रण ने परिसंपत्ति-विहीन कृषि मज़दूरों का एक विशाल वर्ग पैदा किया है, जो निर्वाह-स्तर की मज़दूरी के प्रति सुभेद्य है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक साक्ष्य जोत के आकार और उत्पादकता के बीच विपरीत संबंध दर्शाते हैं, जिसमें छोटी जोतों की भूमि-उत्पादकता बड़ी जोतों से अधिक होती है। इस प्रकार विषम भूमि-वितरण गरीबी और प्रणालीगत आर्थिक अदक्षता—दोनों को जन्म देता है।

जाति, लिंग और संसाधन-अभिशाप
संसाधन-वंचना सामाजिक अंतर्विभाजकता से गहराई से प्रभावित है। दलितों और महिलाओं को परिसंपत्ति-स्वामित्व से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जाता है; कृषि जोतों में से 14 प्रतिशत से भी कम महिलाओं द्वारा संचालित हैं (कृषि गणना 2015–16), जबकि अनुसूचित जातियाँ असमान रूप से भूमिहीन बनी हुई हैं, जिससे अंतर-पीढ़ीगत गरीबी स्थायी हो जाती है। इसी प्रकार, खनिज-संपन्न मध्य और पूर्वी पट्टियों में 'संसाधन-अभिशाप' तीव्र रूप से दिखाई देता है। ओडिशा और झारखंड के जनजातीय समुदाय खनन और औद्योगिक विस्तार के कारण बार-बार विस्थापित होते हैं और व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका पाए बिना ही पारंपरिक वन-संसाधनों तक अपनी पहुँच खो देते हैं।

नीतिगत मार्ग
ऐतिहासिक भूमि-सीमा (land ceiling) कानूनों और काश्तकारी संरक्षणों को कमज़ोर क्रियान्वयन और काश्तकारी छिपाए जाने के कारण सीमित सफलता मिली। इस असमानता को कम करने के लिए सुरक्षित काश्तकारी अधिकारों को औपचारिक बनाना, जनजातीय संसाधनों की रक्षा हेतु पेसा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना और परिसंपत्ति-स्वामित्व के लोकतंत्रीकरण तथा संरचनात्मक वंचना को समाप्त करने हेतु स्वामित्व (SVAMITVA) जैसी संपत्ति-औपचारिकीकरण पहलों का विस्तार आवश्यक है।

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