"ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है।" आप आने…

भारत अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है, और पश्चिम एशियाई देश—मुख्यतः इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात—उसकी ऊर्जा-आपूर्ति का ऐतिहासिक आधार रहे हैं। किंतु क्षेत्रीय अस्थिरता और आपूर्ति-संबंधी सुभेद्यताएँ रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा हेतु ऊर्जा सुरक्षा को विदेश नीति की बहुआयामी दिशाओं में एकीकृत करने की माँग करती हैं।

भौगोलिक विविधीकरण और संपर्क भारत की कूटनीतिक पहलें अमेरिका से दीर्घकालिक एलएनजी आयात बढ़ाकर तथा व्लादिवोस्तोक-चेन्नई समुद्री गलियारे के माध्यम से रूस के सुदूर-पूर्व से कच्चा तेल सुनिश्चित करके ऊर्जा-गलियारों का सक्रिय विविधीकरण कर रही हैं। साथ ही, विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से महाद्वीपीय पारगमन का लाभ उठाना चाहिए और मध्य एशियाई ऊर्जा-भंडारों को भारत के ऊर्जा-मिश्रण से जोड़ने हेतु तापी (TAPI) पाइपलाइन पर संवाद आगे बढ़ाना चाहिए।

आधार के रूप में पश्चिम एशिया खाड़ी क्षेत्र केंद्रीय बना रहेगा, इसलिए ऊर्जा संबंधों को द्विपक्षीय परस्पर निर्भरता में बदलना होगा: भारतीय रिफ़ाइनिंग और रणनीतिक भंडारों में खाड़ी का निवेश (ADNOC मंगलुरु में कच्चा तेल भंडारित करता है), भारतीय अपस्ट्रीम हिस्सेदारी (अबू धाबी के लोअर ज़कूम में ONGC विदेश), क़तर और UAE के साथ दीर्घकालिक LNG अनुबंध, भारत–UAE CEPA और I2U2। भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और चाबहार बंदरगाह भारत को केवल ख़रीदार से संपर्क-साझेदार बना सकते हैं, जबकि खाड़ी में लगभग 90 लाख प्रवासी भारतीय और सऊदी अरब, ईरान व इज़राइल के साथ संतुलित संबंध भारत को सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य बनाए रखते हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिज कूटनीति ऊर्जा-कूटनीति तेज़ी से हरित संक्रमण से परिभाषित हो रही है। भारत वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का उपयोग करता है, और यूरोपीय संघ तथा जापान के साथ हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ-प्रौद्योगिकी साझेदारियों पर वार्ता करता है। महत्त्वपूर्ण रूप से, खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) के माध्यम से कूटनीतिक प्रयास महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति-श्रृंखलाओं को सुरक्षित करते हैं, जिसका उदाहरण अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ लिथियम समझौते हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता और समुद्री सुरक्षा ऊर्जा-कूटनीति प्रतिबंध-प्रेरित दबावों का प्रतिरोध करके—जैसा कि रियायती रूसी तेल के आयात में दिखा, यद्यपि 2025 के अंत में प्रमुख रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इन्हें पुनर्संतुलित किया गया—तथा रुपया-दिरहम निपटान प्रणाली जैसे स्थानीय मुद्रा तंत्रों का विस्तार करके रणनीतिक स्वायत्तता को सीधे सुदृढ़ करती है। इसके अतिरिक्त, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में महत्त्वपूर्ण समुद्री संचार-मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा भारत की नौसैनिक स्थिति को उसके सागर (SAGAR) ढाँचे के अनुरूप बनाती है, जिसे 2025 में महासागर (MAHASAGAR) के रूप में विस्तारित किया गया।

आगे, भारत को पारंपरिक पश्चिम एशियाई साझेदारियों को उभरते हिंद-प्रशांत स्वच्छ-ऊर्जा ढाँचों के साथ संतुलित करना होगा, जलवायु-संबद्ध व्यापार-बाधाओं का प्रतिकार करना होगा और उन्नत प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण सुनिश्चित करते हुए एक लचीली, बहु-संरेखित ऊर्जा-कूटनीति का निर्माण करना होगा।