राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की…

भारत का तीव्र डिजिटल विस्तार बच्चों को गंभीर जोखिमों के सामने लाता है, जिनमें साइबर-धमकी (cyberbullying), ऑनलाइन ग्रूमिंग, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), गेमिंग की लत, एल्गोरिदमिक हेरफेर और निजता का उल्लंघन शामिल हैं।

मौजूदा ढाँचे की आलोचनात्मक जाँच विधायी ढाँचा—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ख, पॉक्सो अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015—बाल-शोषण को दंडित करता है और निजता की रक्षा करता है; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 बच्चों के डेटा के लिए माता-पिता की सत्यापन-योग्य सहमति अनिवार्य करता है तथा बच्चों की ट्रैकिंग और उन्हें लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाता है; नवंबर 2025 में अधिसूचित DPDP नियम इन दायित्वों को चरणबद्ध रूप से लागू करते हैं। प्रशासनिक रूप से, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी परामर्श जारी किए हैं और गृह मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के समन्वय से शिकायतों हेतु पॉक्सो ई-बॉक्स संचालित करता है।

तथापि, जाँच से महत्त्वपूर्ण कमियाँ सामने आती हैं। हस्तक्षेप मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक बने हुए हैं। नियामकीय प्रवर्तन को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, सीमा-पार क्षेत्राधिकार की बाधाओं, सोशल मीडिया मध्यस्थों के कमज़ोर अनुपालन और बच्चों तथा अभिभावकों में डिजिटल साक्षरता की कमी से जूझना पड़ता है, जिससे शिकायत-तंत्रों की प्रभावशीलता सीमित होती है।

NCPCR हेतु उपाय NCPCR को एक पूर्व-सक्रिय, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पहला, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अंतर्गत अपनी जाँच और निगरानी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे MeitY पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 लागू कराने का दबाव बनाना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया मध्यस्थ सुदृढ़ और निजता-संरक्षक आयु-सत्यापन प्रोटोकॉल तथा त्वरित सामग्री-हटाने की प्रणालियाँ लागू करें। दूसरा, आयोग को AI-आधारित प्राथमिकता-निर्धारण (triaging) के साथ पॉक्सो ई-बॉक्स का उन्नयन करना चाहिए और उसे गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से निर्बाध रूप से जोड़ना चाहिए।

तीसरा, NCPCR को विद्यालयों में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता और साइबर-स्वच्छता पाठ्यक्रम आरंभ कराना चाहिए, जिसमें अभिभावकों और शिक्षकों को भी लक्षित किया जाए। अंततः, अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण सामग्री नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिए नागरिक समाज, तकनीकी मंचों तथा इंटरपोल और वीप्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस (WePROTECT Global Alliance) के साथ वैश्विक साझेदारियों को जोड़ने वाला बहु-हितधारक ढाँचा आवश्यक है।

NCPCR को घटना-पश्चात शिकायत-निवारण से आगे बढ़कर प्रणालीगत, निवारक डिजिटल शासन की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि बाल-संरक्षण से समझौता किए बिना सुरक्षित डिजिटल पहुँच सुनिश्चित हो।