"समकालीन विकास मॉडल में, निर्णय लेने और समस्या-समाधान की जिम्मेदारियाँ सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और (ये)…

समकालीन विकास विमर्श एक संरचनात्मक असंगति को तेज़ी से रेखांकित करता है: ज़मीनी वास्तविकताओं से कटे हुए ऊपर से नीचे (top-down) के निर्णय। जैसा कि फ़्रेडरिक हायेक की "स्थानीय ज्ञान की समस्या" में प्रतिपादित है, केंद्रीकृत नियोजकों के पास ज़मीनी स्तर पर उपलब्ध संदर्भगत और अंतर्निहित (tacit) सूचना नहीं होती, जिससे नीतिगत विकृतियाँ और क्रियान्वयन की खाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

ऊपर से नीचे के विकास की सीमाएँ

भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संस्थागत रूप दिए जाने के बावजूद, तीन 'F'—निधि (Funds), कार्य (Functions) और कार्मिक (Functionaries)—के अधूरे हस्तांतरण के कारण निर्णय-निर्माण केंद्रीकृत बना हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन जैसी तकनीकी-प्रशासनिक, ऊपर से नीचे की पहलों की आलोचना इस बात के लिए हुई है कि उनमें निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को दरकिनार करने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) का उपयोग किया गया, जिससे स्थानीय आवश्यकताएँ उपेक्षित हुईं। इसी प्रकार, यद्यपि मनरेगा (अब VB-G RAM G अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित) (अब वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित) जैसी योजनाओं में केंद्रीकृत आदेश जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, किंतु कठोर ऊपर से नीचे की डिजिटल प्रणालियाँ (जैसे ऐप-आधारित उपस्थिति और केंद्रीकृत मज़दूरी भुगतान) स्थानीय कनेक्टिविटी और प्रशासनिक कमियों के कारण प्रायः क्रियान्वयन को बाधित करती हैं।

केंद्रीकृत समन्वय की आवश्यकता

तथापि, पैमाने की मितव्ययिता, मानक-निर्धारण और वृहद्-समन्वय की माँग करने वाले मुद्दों के लिए केंद्रीकरण अपरिहार्य है। कोविड-19 महामारी और जलवायु-अनुकूलन नियोजन के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एकीकृत कमान-संरचनाएँ आवश्यक सिद्ध हुईं। इसके अतिरिक्त, भारत में विशुद्ध स्थानीय निर्णय-निर्माण प्रायः राजकोषीय अक्षमता, तकनीकी कमियों और जाति तथा लिंग के आधार पर स्थानीय अभिजात वर्ग के कब्ज़े के जोखिम से ग्रस्त रहता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) जैसे कार्यक्रम इसलिए सफल हुए क्योंकि एकसमान केंद्रीय तकनीकी मानकों को राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन से जोड़ा गया।

निष्कर्ष

केंद्रीकृत निर्णय-निर्माण विकास के उद्देश्यों को तभी विफल करता है जब उसे अति-स्थानीय चुनौतियों पर अंधाधुंध लागू किया जाए। विकास को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा समर्थित अधीनस्थता के सिद्धांत (principle of subsidiarity)—कार्यों को निम्नतम सक्षम प्राधिकरण को सौंपना—पर आधारित होना चाहिए। सूचना और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिए स्थानीय निकायों को वास्तविक राजकोषीय हस्तांतरण, साथ में डिजिटल शासन और सहकारी संघवाद आवश्यक हैं, ताकि राष्ट्रीय रणनीति को स्थानीय अभिकर्तृता से जोड़ा जा सके।