भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित होते स्वरूप (पैटर्न) का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Question

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भारत में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध योजना आयोग के युग—जिसकी विशेषता अनुच्छेद 282 के अंतर्गत विवेकाधीन योजना-अनुदान और गाडगिल-मुखर्जी सूत्र थे—से हटकर 2015 में योजना आयोग के स्थान पर विशुद्ध परामर्शदात्री नीति आयोग की स्थापना के बाद संवैधानिक, नियम-आधारित हस्तांतरणों की ओर बढ़े हैं।

हाल के राजकोषीय सुधारों का प्रभाव

वैधानिक हस्तांतरण और विभाज्य पूल: 14वें और 15वें वित्त आयोगों ने बिना शर्त कर-हस्तांतरण को संरचनात्मक रूप से बढ़ाकर क्रमशः 42% और 41% किया, जिससे राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता बढ़ी; 16वें वित्त आयोग ने 2026–31 के लिए राज्यों का हिस्सा 41% पर बनाए रखा है। किंतु केंद्र की गैर-साझा उपकरों और अधिभारों (अनुच्छेद 271 के अंतर्गत) पर बढ़ती निर्भरता ने इस विस्तार को कमज़ोर किया है; ये अब सकल कर राजस्व का लगभग 15–18% हैं, जिससे विभाज्य पूल प्रभावी रूप से सिकुड़ गया है।

जीएसटी संरचना: 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के आरंभ ने जीएसटी परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद को संस्थागत रूप दिया। फिर भी इसने बिक्री-कर और वैट पर राज्यों की संप्रभु कराधान शक्तियों को सीमित कर दिया। जून 2022 में पाँच वर्षीय अनिवार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था की समाप्ति ने प्रमुख राज्यों में राजकोषीय दबाव को गंभीर रूप से बढ़ा दिया है, और सितंबर 2025 के दर युक्तिकरण (5% और 18% मुख्य दरें) ने राजस्व को लेकर राज्यों की चिंताएँ फिर बढ़ा दी हैं।

शर्तें और केंद्रीकृत व्यय: जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का विस्तार—कठोर मिलान-अनुदानों और क्रियान्वयन-शर्तों के साथ—तथा पीएम-किसान जैसे प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरणों ने राज्य-स्तरीय व्यय-लचीलेपन को सीमित किया है। अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत उधार-सीमाओं के कठोर प्रवर्तन, जिसमें बजट-बाह्य उधारों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा में शामिल करना भी है, ने राज्यों की व्यापक आपत्तियों को जन्म दिया है।

निष्कर्ष

हाल के सुधार एक स्पष्ट द्वैत प्रस्तुत करते हैं: जहाँ वैधानिक हस्तांतरण और जीएसटी परिषद ने संस्थागत संघवाद को सुदृढ़ किया है, वहीं परिचालन केंद्रीकरण—बढ़ते अविभाज्य उपकरों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शर्तों और उधार-प्रतिबंधों से प्रेरित—ने उप-राष्ट्रीय राजकोषीय स्थान को सीमित किया है। वास्तविक राजकोषीय संघवाद अब उपकरों के दायरे को घटाने और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संरचना को युक्तिसंगत बनाने पर निर्भर है।

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