भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को…

यह कथन मोटे तौर पर सही है: अनुच्छेद 368 संसद को व्यापक संशोधन-शक्ति देता है, किंतु यह शक्ति असीमित नहीं है।

प्रक्रियात्मक अवरोध। कुछ प्रावधान (जैसे अनुच्छेद 4 के अंतर्गत राज्यों का गठन या अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषदें) साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाते। अनुच्छेद 368 का विधेयक केवल संसद में प्रस्तुत हो सकता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है (24वाँ संशोधन)। विधेयक को विशेष बहुमत—प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई—से पारित होना चाहिए। जहाँ संशोधन संघीय या संस्थागत व्यवस्थाओं—जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, विधायी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय, या कुछ कर और आपात-संबंधी प्रावधानों—को प्रभावित करता है, वहाँ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक है।

सारभूत परिसीमाएँ। निर्णायक परिसीमा न्यायिक है। गोलकनाथ (1967) ने प्रारंभ में मौलिक अधिकारों को असंशोधनीय माना; केशवानंद भारती (1973) ने इसे पलटते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन की अनुमति दी, किंतु संविधान के मूल ढाँचे में नहीं। मिनर्वा मिल्स (1980) ने पुष्ट किया कि मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य मूल ढाँचे का अंग है। एनजेएसी निर्णय (2015) ने 99वें संशोधन को निरस्त कर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन, संघवाद, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक स्वतंत्रता, विधि का शासन, शक्ति-पृथक्करण और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव असंशोधनीय माने जाते हैं।

संसद ने न्यायिक परिसीमाओं के प्रत्युत्तर में 42वाँ संशोधन किया, जिसने संशोधनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने का प्रयास किया; 44वें संशोधन ने इसे आंशिक रूप से पलटा, और मिनर्वा मिल्स (1980) ने 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31ग के विस्तार तथा अनुच्छेद 368(4)-(5) को निरस्त कर दिया।

अतः संशोधन-शक्ति परिवर्तन के अनुरूप ढलने के लिए पर्याप्त लचीली है, किंतु संविधान की पहचान की रक्षा के लिए पर्याप्त कठोर भी।