भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन-दबाव द्वारा संचालित था। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

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भाषाई राज्यों की माँग की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम में थीं: 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने प्रांतीय समितियों को भाषाई आधार पर गठित किया। किंतु स्वतंत्रता के बाद नेतृत्व ने बाल्कनीकरण और अस्थिरता की आशंका से इसे टाल दिया, जैसी सलाह धर आयोग और जे.वी.पी. समिति ने दी थी।

नीचे से दबाव
जन-दबाव ने परिवर्तन को बाध्य किया। दिसंबर 1952 में पोट्टि श्रीरामुलु के आमरण अनशन में निधन से व्यापक अशांति फैली और केंद्र को 1953 में आंध्र राज्य बनाना पड़ा। इससे जन-आंदोलन भड़के—तेलुगु क्षेत्रों में विशालांध्र, पश्चिम में संयुक्त महाराष्ट्र और दक्षिण में ऐक्य केरल। प्रतिक्रिया में फ़ज़ल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953) बना, जिसके परिणामस्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 आया, जिसने मुख्यतः भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए।

जहाँ आकांक्षाएँ अधूरी रहीं, वहाँ यह गति जारी रही: आंदोलनों से 1960 में द्विभाषी बंबई महाराष्ट्र और गुजरात में बँटा, और पंजाबी सूबा आंदोलन से 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ।

राज्य की भूमिका
फिर भी पुनर्गठन केवल नीचे से संचालित नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य पुनर्गठन आयोग ने कठोर "एक भाषा, एक राज्य" सिद्धांत अस्वीकार किया और भाषाई आकांक्षाओं को प्रशासनिक व्यवहार्यता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संतुलित किया। केंद्र ने कई माँगों को टाला भी, जैसे 1960 तक बंबई के विभाजन का प्रतिरोध किया।

अतः जन-आंदोलन अपरिहार्य उत्प्रेरक रहे, पर पुनर्गठन लोकतांत्रिक उप-राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण की संस्थागत अनिवार्यता का व्यावहारिक संश्लेषण बनकर उभरा।

भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन-दबाव द्वारा संचालित था। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

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