क्या शिक्षा को मुख्यत: राज्य की कल्याणकारी ज़िम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए या एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, ज्ञान-आधारित…

शिक्षा को न केवल परोपकार तक सीमित किया जा सकता है, न मात्र पूँजी-निर्माण तक। अनुच्छेद 21क और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर राज्य पर न्यूनतम कल्याणकारी दायित्व डालते हैं। फिर भी इस दायित्व हेतु संसाधन कम रहे: कोठारी आयोग (1964-66) ने शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत करने की अनुशंसा की थी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जीडीपी के 6 प्रतिशत के रूप में दोहराया, पर यह लक्ष्य अब भी काफ़ी हद तक अधूरा है।

रणनीतिक निवेश का पक्ष भी सशक्त है। गैरी बेकर का मानव पूँजी सिद्धांत शिक्षा को उत्पादकता बढ़ाने वाला निवेश मानता है, और जनसांख्यिकीय लाभांश का तर्क है कि युवा जनसंख्या को कुशल श्रमिकों में बदलना वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों को जोड़ती है: यह नया कानूनी अधिकार नहीं बनाती, बल्कि अनुच्छेद 21क/शिक्षा के अधिकार की आधार-रेखा पर सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान के लक्ष्य तय करती है, और कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण को बढ़ाती है।

केवल साधनात्मक दृष्टि अधूरी है: अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण शिक्षा को स्वतंत्रताओं के विस्तार हेतु भी मूल्यवान मानता है। दोनों दृष्टिकोणों की सीमाएँ हैं: केवल कल्याणकारी दृष्टिकोण ने लगभग सार्वभौमिक नामांकन दिया, पर अनुरूप अधिगम नहीं—ASER सर्वेक्षण बार-बार पाते हैं कि कक्षा 5 के अनेक विद्यार्थी कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाते; जबकि केवल निवेश-आधारित दृष्टिकोण समता के बजाय अभिजात उच्च शिक्षा और बाज़ार-योग्य कौशलों को प्राथमिकता दे सकता है। व्यवहार में स्किल इंडिया मिशन और प्रशिक्षुता योजनाएँ शिक्षा के अधिकार के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता जोड़ती हैं।

अतः यह द्विभाजन कृत्रिम है। शिक्षा संवैधानिक कल्याणकारी दायित्व बनी रहे, पर उसका वित्तपोषण और स्वरूप रणनीतिक निवेश की तरह हो, क्योंकि अधिकार-आधारित पहुँच और ज्ञान-आधारित विकास एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।