क्या अधिकार-आधारित कल्याण के संवैधानिक दायित्व को गैर-एकीकृत शासन और न्यूनतम सार्वजनिक निवेश की स्थिति में प्रभावी रूप से साकार…

अधिकार-आधारित कल्याण का संवैधानिक दायित्व नीति-निदेशक तत्त्वों (अनुच्छेद 38, 39, 41, 47) और विस्तारित अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होता है, और अनुच्छेद 21क तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; और मनरेगा, 2005 (अब VB-G RAM G अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित) से प्रभावी बनाया गया है। ये शिक्षा, भोजन और मज़दूरी-रोज़गार के प्रवर्तनीय अधिकार देते हैं, पर इनका साकार होना एकीकृत शासन और पर्याप्त सार्वजनिक निवेश पर निर्भर है।

भारत का सार्वजनिक निवेश कम है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का लगभग 1.84 प्रतिशत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2021-22) है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2.5 प्रतिशत है, और शिक्षा व्यय कोठारी आयोग के राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से नीचे है। अधिकारों के लिए निरंतर व्यय और संस्थागत क्षमता चाहिए, अतः यह कमी गंभीर है। गैर-एकीकृत शासन इसे बढ़ाता है: केंद्र प्रायोजित योजनाएँ अलग-थलग खानों (silos) में चलती हैं और राज्य-तंत्र से कमज़ोर समन्वय के कारण लाभार्थियों का दोहराव, लीकेज और निगरानी की कमियाँ पैदा होती हैं। राज्य अधिकांश क्रियान्वयन करते हैं, पर उनके पास अनुरूप अबद्ध (untied) निधि नहीं होती, जो वित्त आयोग के विमर्शों का प्रमुख विषय है; 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत बनाए रखा।

एकीकरण के प्रयास हैं। आकांक्षी ज़िला (2018) और ब्लॉक (2023) कार्यक्रम, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अभिसरण को बढ़ाते हैं, और नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स अंतर-क्षेत्रीय परिणाम मापता है। फिर भी ये समन्वय के साधन हैं, राजकोषीय क्षमता का विकल्प नहीं।

कुल मिलाकर, ऐसी स्थिति में अधिकार-आधारित कल्याण आंशिक रूप से ही साकार होता है, प्रभावी रूप से नहीं, और वैधानिक अधिकार तथा वास्तविक लाभ में खाई बनी रहती है। इसके लिए एकीकृत मिशन-मोड वितरण, राज्यों की सुदृढ़ राजकोषीय क्षमता और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप सतत सार्वजनिक व्यय आवश्यक है।