भारत में शक्ति पृथक्करण को संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर अध्यक्षीय मॉडल की तुलना में कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है, परीक्षण…

भारत कठोर शक्ति-पृथक्करण नहीं, नियंत्रण-संतुलन वाला संसदीय मॉडल अपनाता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है, पर कार्यपालिका विधायिका से संलयित है: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75(3)), और मंत्रियों का संसद सदस्य होना या छह माह में बनना अनिवार्य है (अनुच्छेद 75(5))। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है और अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है।

अमेरिका मॉन्टेस्क्यू के शक्ति-पृथक्करण का अनुसरण करता है। राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्वाचित, कांग्रेस से बाहर है, विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता, और केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है। कांग्रेस दो-तिहाई बहुमत से उसका वीटो निरस्त कर सकती है; सीनेट नियुक्तियों और संधियों पर सहमति देती है।

भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है (अनुच्छेद 74)। अतः प्रधानमंत्री की सत्ता सामूहिक है और लोकसभा के विश्वास पर टिकी है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का चार वर्ष का निश्चित कार्यकाल है, जो 22वें संशोधन से दो कार्यकालों तक सीमित है। किंतु व्यवहार में स्थिर बहुमत वाला प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो सकता है: वह दलीय अनुशासन और दल-बदल विरोधी कानून से कार्यपालिका और विधायिका दोनों का संचालन करता है, विधायी कार्यसूची नियंत्रित करता है और लोकसभा विघटन की सलाह दे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को विभाजित सरकार और सीनेट की पुष्टि का सामना करना पड़ सकता है, और वह कांग्रेस भंग नहीं कर सकता, यद्यपि वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है और कार्यकारी आदेश जारी करता है। भारतीय न्यायपालिका संतुलन की रक्षक है: केशवानंद भारती ने शक्ति-पृथक्करण को मूल ढाँचा माना, और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को पुनर्विलोकन से बचाने वाला संशोधन निरस्त किया।

अमेरिकी मॉडल स्थिर, स्वतंत्र कार्यपालिका देता है; भारत का संलयन उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित करता है, और न्यायिक पुनर्विलोकन दुरुपयोग रोकता है।