न्यायिक विधायन से क्या तात्पर्य है? इसके संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय द्वारा “निष्क्रिय इच्छामृत्यु” तथा “अग्रिम-चिकित्सा निर्देश…

न्यायिक विधायन से तात्पर्य है—जहाँ संसद ने कानून नहीं बनाया, वहाँ विधायी रिक्तता भरने हेतु न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 141 और 142 के अंतर्गत बाध्यकारी मानदंड और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश निर्धारित करना, जैसे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)। जीवन के अंतिम चरण की देखभाल इसका प्रमुख उदाहरण है।

इच्छामृत्यु और लिविंग विल पर विकास-क्रम

ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996): संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार शामिल नहीं है; आत्महत्या को जीवन की स्वाभाविक समाप्ति से अलग किया, पर गरिमा के साथ मरने का प्रश्न खुला छोड़ा।

अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ (2011): न्यायालय ने सक्रिय इच्छामृत्यु को अवैध माना, पर स्थायी निष्क्रिय अवस्था वाले रोगियों हेतु उच्च न्यायालयों और चिकित्सा बोर्डों की देखरेख में अंतरिम तंत्र के अधीन निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जीवन-रक्षक उपकरण हटाना) की अनुमति दी, यद्यपि स्वयं अरुणा की याचिका अस्वीकार की।

कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018): पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का अंग माना, निष्क्रिय इच्छामृत्यु और अग्रिम-चिकित्सा निर्देशों ("लिविंग विल") को वैध ठहराया और विस्तृत सुरक्षा-उपाय निर्धारित किए।

2023 का संशोधन: न्यायालय ने दिशानिर्देश सरल किए—न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन हटाया और चिकित्सा बोर्ड की स्वीकृति समयबद्ध की।

हरीश राणा बनाम भारत संघ (2026): मार्च 2026 में न्यायालय ने पहली बार एक दशक से अधिक समय से स्थायी निष्क्रिय अवस्था में रहे रोगी के लिए नैदानिक रूप से सहायित पोषण सहित जीवन-रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी।

आगे की राह

संसदीय कानून के अभाव में ये निर्देश बाध्यकारी कानून की तरह कार्य करते हैं, जिससे शक्ति-पृथक्करण की चिंताएँ उठती हैं। संसद को रोगी की स्वायत्तता और दुरुपयोग-रोधी सुरक्षा-उपायों में संतुलन वाला व्यापक कानून बनाना चाहिए।