भारत की संघीय राज्य-व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति की विवेचना कीजिए। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देते समय उसकी…

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है (अनुच्छेद 153–162), जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (अनुच्छेद 155) और उसके प्रसादपर्यंत पदधारी (अनुच्छेद 156) है, यद्यपि उसे मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता (बी.पी. सिंघल, 2010)। वह राज्य का नाममात्र प्रमुख है, जहाँ वास्तविक सत्ता निर्वाचित मंत्रिपरिषद में है, और संघ तथा राज्य के बीच की कड़ी भी; विपक्ष-शासित राज्यों से टकराव ने इसे केंद्र-राज्य विवाद-बिंदु बनाया है।

विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल अनुमति दे सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है (अनुच्छेद 201), या अनुमति रोककर धन विधेयक से भिन्न विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है; पुनः पारित होने पर वह अनुमति नहीं रोकेगा। यह निरपेक्ष वीटो नहीं है: पंजाब राज्य (2023) के अनुसार अनुमति रोकने पर विधेयक लौटाना होगा, और तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल (अप्रैल 2025) ने समय-सीमाएँ तय कर अनुच्छेद 142 के अंतर्गत 'मानित अनुमति' दी। किंतु राष्ट्रपतीय संदर्भ पर पाँच-न्यायाधीशों के अभिमत (नवंबर 2025) के अनुसार न्यायालय समय-सीमा या मानित अनुमति तय नहीं कर सकते, विकल्प-चयन में राज्यपाल को विवेक है, और केवल लंबी, अस्पष्टीकृत निष्क्रियता पर गुण-दोष में जाए बिना सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है।

सहायता और सलाह बनाम विवेक अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, सिवाय जहाँ संविधान विवेक अपेक्षित करता है (शमशेर सिंह, 1974)। अपवादों में अनुच्छेद 200 का चयन (2025 के अभिमत के अनुसार), अनुच्छेद 356 का प्रतिवेदन, त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन, तथा छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 के दायित्व शामिल हैं; क्या विवेकाधीन है, इस पर उसका निर्णय अंतिम है (अनुच्छेद 163(2))। नबाम रेबिया (2016) ने कहा कि विवेक अपवाद है और विधानसभा को आहूत या सत्रावसित करने तक विस्तृत नहीं है।

मुख्यमंत्री से परामर्श, निश्चित कार्यकाल और विधेयकों की समय-सीमा पर सरकारिया (1988) और पुंछी (2010) आयोगों की अनुशंसाओं को वैधानिक रूप मिलना चाहिए।