भारतीय संघीय ढाँचा कहाँ तक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल रहा है? असमान संघवाद की भूमिका पर प्रकाश…

भारत का संघीय ढाँचा गहरी विविधता को समायोजित करते हुए एकता बनाए रखने में काफ़ी हद तक सफल रहा है: राज्यों का भाषाई पुनर्गठन (1956), आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड (2000) और तेलंगाना (2014) जैसे नए राज्य, और शांति समझौते (मिज़ो 1986, बोडो 2020) क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक राजनीति में ले आए। सफलता अधूरी है, जैसा कि उग्रवाद और 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा दर्शाते हैं।

असमान संघवाद की भूमिका अनुच्छेद 371 श्रृंखला स्थानीय परंपराओं और संसाधनों की रक्षा करती है, जैसे अनुच्छेद 371क (नागालैंड का प्रथागत कानून और भू-स्वामित्व), 371छ (मिज़ोरम), 371च (सिक्किम) और 371ग (मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र)। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम की स्वायत्त ज़िला परिषदों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता देती है। पूर्ववर्ती अनुच्छेद 370 सबसे स्पष्ट असमानता था; 2019 में इसके निरसन ने, जिसे अनुच्छेद 370 के संबंध में (2023) वैध ठहराया गया, जम्मू-कश्मीर को संवैधानिक समरूपता की ओर मोड़ा।

विवाद समाधान की कमियाँ अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जल विवाद (जैसे कावेरी, कृष्णा) अधिकरणों के निर्णयों के बावजूद लंबी मुकदमेबाज़ी और राजनीतीकरण से ग्रस्त हैं। अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) अल्प-उपयोगी और परामर्शदात्री बनी है, जबकि सरकारिया और पुंछी आयोग (2010) ने इसे स्थायी, पेशेवर मंच बनाने की सलाह दी थी।

प्रभावी समाधान हेतु उपाय

• अंतर-राज्य परिषद को स्थायी सचिवालय, नियमित बैठकें और सुलह की समय-सीमा दी जाए।
• अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 के प्रस्ताव के अनुरूप निश्चित निर्णय-अवधि और प्रवर्तनीय निर्णयों वाला एकल स्थायी जल अधिकरण बने।
• सीमा और संसाधन विवादों की प्रारंभिक मध्यस्थता हेतु क्षेत्रीय परिषदें पुनर्जीवित हों।
• सहमति-आधारित सहकारी निर्णय-निर्माण का जीएसटी परिषद मॉडल अन्य साझा क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए।