“शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का उद्देश्य भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि विधि के शासन (Rule of Law) और…

पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रायः केवल भ्रष्टाचार-निरोध के साधन माना जाता है, किंतु इनका गहरा उद्देश्य नागरिक और राज्य के बीच विश्वास तथा लोकतांत्रिक वैधता का निर्माण है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट सूचना का अधिकार: सुशासन की कुंजी ने पारदर्शिता को विश्वास की कमी पाटने हेतु केंद्रीय माना।

विधि का शासन और संस्थागत पूर्वानुमेयता नीति में विश्वास डाइसी के विधि के शासन पर टिका है: मनमानी शक्ति का अभाव, विधि के समक्ष समानता और सामान्य न्यायालयों द्वारा सुरक्षित अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को केवल भ्रष्टाचार पकड़ने से आगे निर्णयों की जाँच का अवसर देता है, यद्यपि इसका प्रभाव सक्रिय सूचना आयोगों पर निर्भर है, जिनमें से अनेक रिक्तियों और लंबित मामलों से जूझ रहे हैं। नागरिक चार्टर और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मनमाने विवेक को घटाकर सेवा-वितरण को एकसमान और नियम-आधारित बनाते हैं।

सहभागितापूर्ण शासन और नागरिक स्वामित्व हितधारक निर्णयों में भाग लेते हैं, तब जवाबदेही विश्वास बनाती है। 73वें संशोधन और पेसा, 1996 के अंतर्गत ग्राम सभाएँ नीति के विषयों को निर्णयकर्ता बनाती हैं। मनरेगा (अब VB-G RAM G अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित) के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण—जिसे आंध्र प्रदेश ने आरंभ में संस्थागत किया, और मेघालय सामाजिक अंकेक्षण कानून (2017) बनाने वाला पहला राज्य बना—विरोधात्मक जाँच के स्थान पर सहभागी सत्यापन लाता है।

विश्व बैंक का 'आवाज़ और जवाबदेही' संकेतक भी भ्रष्टाचार-मापदंडों से आगे हितधारकों की अभिकर्तृता मापता है। अतः कथन काफ़ी हद तक, पर पूर्णतः नहीं, सही है: भ्रष्टाचार पर अंकुश एक आवश्यक परिणाम है, किंतु पारदर्शिता और जवाबदेही का मुख्य महत्त्व विधि के शासन को बनाए रखने और हितधारकों को निष्पक्ष, पूर्वानुमेय तथा सहभागी नीति-प्रक्रिया का आश्वासन देने में है।