"भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है।" सुसंगत वाद…

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का विस्तार कर उसमें स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सम्मिलित करके आधुनिक भारतीय कानून को गहराई से आकार दिया है, और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन की गंभीर कमियों को दूर करने के लिए जनहित याचिका (PIL) का उपयोग किया है।

न्यायिक नवाचार के माध्यम से न्यायालय ने सतत विकास के सिद्धांतों और "प्रदूषक भुगतान करे" सिद्धांत को संवैधानिक विधिशास्त्र में समाहित किया। प्रमुख हस्तक्षेपों में एम.सी. मेहता मामले (ओलियम गैस रिसाव मामले में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत स्थापित करना और गंगा प्रदूषण पर अंकुश), इंडियन काउंसिल फ़ॉर एनवायरो-लीगल एक्शन मामला (1996) तथा वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम (1996) शामिल हैं, जिसने एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय कानून का अंग माना। इसके अतिरिक्त, टी.एन. गोदावर्मन मामले में न्यायालय ने वन संरक्षण की निगरानी के लिए सतत परमादेश (continuing mandamus) की व्यवस्था की।

तथापि, इसे पूर्णतः निर्विवाद उपलब्धि मानने पर महत्वपूर्ण सीमाएँ सामने आती हैं। न्यायपालिका पर भारी निर्भरता व्यवस्थागत कार्यपालिका जड़ता और वैधानिक नियामक विफलता को रेखांकित करती है। साथ ही, तकनीकी नीति-निर्माण में न्यायालयों की संस्थागत सीमाएँ हैं, जिसके कारण न्यायिक आदेशों के क्रियान्वयन में लगातार चुनौतियाँ बनी रहती हैं।