आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेन्द्रीकरण ने जमीनी-स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है ? (150 शब्दों में…

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को भारतीय संघवाद के एक विशिष्ट तृतीय स्तर के रूप में संस्थागत बनाकर एक मूलभूत परिवर्तन किया।

परिवर्तनकारी प्रभाव विकेंद्रीकरण ने लगभग 30 लाख निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों का सृजन कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को व्यापक बनाया है। अनिवार्य आरक्षण ने राजनीतिक समावेशन को गति दी है, और अब PRI प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 46% से अधिक है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 जैसे कानूनों ने जनजातीय स्वशासन को सशक्त किया है, जबकि विकेंद्रीकृत नियोजन ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और ग्रामीण कार्यों में अंतिम छोर तक सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाया है।

स्थायी सीमाएँ तथापि, "3F" (निधि, कार्य और कार्मिक—funds, functions, functionaries) के अपूर्ण हस्तांतरण के कारण प्रभावी स्थानीय शासन गंभीर रूप से बाधित है। नगण्य स्व-स्रोत राजस्व के कारण स्थानीय निकाय तीव्र वित्तीय निर्भरता, राज्य के विभागों के प्रति व्यापक प्रशासनिक अधीनता और अभिजन वर्चस्व (elite capture) से ग्रस्त हैं। हस्तांतरण राज्यों में असमान भी है, जो केरल के सहभागी नियोजन मॉडल और कई अन्य राज्यों के कहीं कम हस्तांतरण के बीच स्पष्ट अंतर में दिखता है।

निर्णय भारत में जमीनी स्तर का विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण किंतु अपूर्ण परिवर्तन है: इसने लोकतंत्र का उल्लेखनीय संरचनात्मक और प्रतिनिधिक विस्तार किया है, फिर भी वास्तविक प्रशासनिक और वित्तीय सशक्तीकरण काफ़ी हद तक अधूरा है।