राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए।…

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का गठन 1993 के अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में हुआ था, जो केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी था और जिसे सुनिश्चित कार्यकाल या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। 102वें संविधान संशोधन (2018) ने अनुच्छेद 338ख जोड़कर इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। प्रस्थिति की दृष्टि से, यह अब सीधे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, जो इसके प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाते हैं, जिससे यह कार्यपालिका के नियंत्रण से सुरक्षित रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा-शर्तें अनुच्छेद 338ख(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर निर्धारित की जाती हैं, और इस निकाय को साधारण कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। अधिदेश की दृष्टि से, यह OBC के लिए रक्षोपायों और कल्याणकारी योजनाओं का अन्वेषण, निगरानी और मूल्यांकन करता है, उनके क्रियान्वयन की जाँच करता है, और शिकायतों की जाँच के समय सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा कर सकता है। मराठा आरक्षण निर्णय के बाद पारित 105वें संशोधन (2021) ने राज्यों को अपनी SEBC सूचियाँ बनाए रखने की शक्ति पुनः प्रदान की, इसलिए आयोग से अनिवार्य परामर्श अब केंद्रीय सूची पर केंद्रित है। इस प्रकार, OBC अधिकारों की रक्षा और आरक्षण-संबंधी शिकायतों सहित शिकायत-निवारण में इसकी भूमिका को संवैधानिक बल और विश्वसनीयता मिली है। फिर भी इसका प्रभाव सरकारी अनुवर्ती कार्रवाई, विश्वसनीय आँकड़ों और क्रीमी लेयर विवादों के समाधान पर निर्भर करता है; इनके अभाव में बढ़ी हुई प्रस्थिति काफ़ी हद तक औपचारिक ही रह जाती है।