दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 ने मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 करके तथा UNCRPD के अनुरूप अधिकार-आधारित ढाँचा स्थापित करके एक आमूलचूल परिवर्तन किया। तथापि, व्यापक संवेदनशीलता के बिना प्रगतिशील कानून के केवल कागज़ी शेर बनकर रह जाने का जोखिम है।

अभिवृत्तिगत और प्रशासनिक कमियाँ: समाज अब भी अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के बजाय दया-दान मॉडल से चिपका हुआ है, जिससे शिक्षा, विवाह और रोज़गार में कलंक बना रहता है। सरकारी पदाधिकारियों के स्तर पर, दिव्यांगता के लिए कम बजटीय आवंटन, सुगम्य सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण में विलंब और अपर्याप्त संसाधनों वाले राज्य दिव्यांगजन आयुक्त क्रियान्वयन को गंभीर रूप से बाधित करते हैं।

नागरिक और संस्थागत कमियाँ: नागरिक और नियोक्ता "युक्तियुक्त आवासन" (reasonable accommodation) जैसे वैधानिक प्रावधानों और शिकायत-निवारण के मार्गों से काफ़ी हद तक अनभिज्ञ हैं। साथ ही, नौकरशाहों के लिए दिव्यांगता-शिष्टाचार प्रशिक्षण, न्यायालयों में सांकेतिक भाषा दुभाषियों और शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा मॉड्यूल की कमी के कारण शासन में संरचनात्मक समानुभूति का अभाव है।

अधिनियम को ज़मीनी वास्तविकता में बदलने के लिए अनिवार्य दिव्यांगता ऑडिट, समुदाय-आधारित पुनर्वास, सुदृढ़ ज़िला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (DDRC) और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजीव रतूड़ी (2024) मामले में अपेक्षित अनिवार्य सुगम्यता मानक आवश्यक हैं, ताकि मात्र कानूनी अनुपालन के बजाय समानुभूति पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण हो सके।

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