राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

अनुच्छेद 64 और 89 के अंतर्गत उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। लोक सभा अध्यक्ष के विपरीत, सभापति सदन का निर्वाचित सदस्य नहीं होता, जिससे संस्थागत तटस्थता सुदृढ़ होती है।

पीठासीन और समिति संबंधी कार्य: सभापति कार्यवाही का विनियमन करता है, वक्ताओं को बोलने की अनुमति देता है, व्यवस्था के प्रश्नों पर निर्णय देता है और स्थगन सहित अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत सभापति को प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होता; वह केवल मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देता है। सभापति कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति जैसी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता भी करता है तथा उपसभाध्यक्षों के पैनल को नामित करता है।

सीमाएँ और संघीय महत्व: अध्यक्ष के विपरीत, सभापति धन विधेयकों को प्रमाणित नहीं कर सकता और न ही संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 92 के अंतर्गत, अपने पद से हटाने के संकल्प पर विचार के दौरान सभापति पीठासीन नहीं हो सकता। जब उप-राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता और उपसभापति पीठासीन होता है। भारत की संचित निधि पर भारित वेतन के कारण यह पद वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखता है और राज्यों की परिषद में संघीय संतुलन के आधार-स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

आदर्श उत्तर

इस उत्तर की जाँच कैसे होगी

मूल्यांकन रूब्रिक

ज़रूर शामिल करें

इनसे अंक कटते हैं

इनसे अंक बढ़ते हैं

अतिरिक्त अंक

उत्तर का ढाँचा

अंक कहाँ कटते हैं

ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए

सामान्य अध्ययन पेपर II (2022) से और प्रश्न