"भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किन्तु ये…

अनुच्छेद 19(1)(घ) और 19(1)(ङ) नागरिकों को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में अबाध रूप से विचरण करने और कहीं भी निवास करने का अधिकार देते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। तथापि, ये अधिकार असीम नहीं, बल्कि सशर्त हैं।

अनुच्छेद 19(5) राज्य को दो पृथक आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति देता है: साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए।

लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा: आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु विचरण को सीमित किया जा सकता है, जैसा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देखा गया, या लोक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर विनियमित किया जा सकता है (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या देवी)। इसके अतिरिक्त, निवास का अधिकार सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण की अनुमति नहीं देता (ओल्गा टेलिस मामला, जिसमें फिर भी बेदखली से पूर्व निष्पक्ष प्रक्रिया को आवश्यक माना गया) और यह नागरिक नियोजन के अधीन रहता है। आदतन अपराधियों को किसी क्षेत्र से निष्कासित (externment) भी किया जा सकता है (गुरबचन सिंह बनाम बॉम्बे राज्य, 1952)।

जनजातीय संरक्षण: पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट (ILP) जैसे तंत्र स्वदेशी संस्कृतियों और संसाधनों की रक्षा हेतु बाहरी लोगों के प्रवेश और बसावट को प्रतिबंधित करते हैं, जबकि पाँचवीं और छठी अनुसूची से जुड़े कानून गैर-जनजातियों को भूमि-हस्तांतरण पर रोक लगाते हैं।

अंततः, इन अधिकारों को सशर्त बनाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण के बीच एक आवश्यक संवैधानिक संतुलन बनाए रखता है।