गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Question

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अक्टूबर 2021 में आरंभ की गई पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य विभागीय अलगाव (साइलो) को समाप्त कर पूरे भारत में एकीकृत बहु-मॉडल संपर्कता प्रदान करना है।

सरकार की भूमिका और संस्थागत तंत्र
सरकार आधारभूत अवसंरचना के निर्माण, नियामक ढाँचे, भूमि अधिग्रहण, तथा GIS-आधारित गति-शक्ति पोर्टल के उपयोग से तीव्र और बेहतर क्रमबद्ध स्वीकृतियों का संचालन करती है। संस्थागत रूप से, नेटवर्क योजना समूह (NPG) विभिन्न क्षेत्रीय मंत्रालयों में परियोजना-मूल्यांकन का समन्वय कर महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों को संरेखित करता है।

निजी क्षेत्र का योगदान
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से पूँजी जुटाने, उन्नत प्रौद्योगिकी लागू करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और औद्योगिक व ग्रामीण केंद्रों तक अंतिम छोर की संपर्कता सुनिश्चित करने में निजी उद्यम आवश्यक है। बजट 2025-26 ने गति-शक्ति के आँकड़े निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए, ताकि उनकी परियोजना-योजना उसी मानचित्र से जुड़ सके, और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के साझा लक्ष्य निर्धारित करती है।

समन्वय की चुनौतियाँ
वित्तपोषण की कमी, भूमि-मुआवज़े के विवाद, लंबे संविदात्मक मतभेद, तथा सार्वजनिक सामाजिक-आर्थिक अधिदेशों और निजी वाणिज्यिक प्रतिफल के बीच भिन्न प्राथमिकताओं के कारण घर्षण बना रहता है।

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